अतिक्रमण विरोधात ३० वर्षांपासून ७५ वर्षीय आजोबांचा लढा सुरूच

नांदेड शहरात अधिक मागणी व बाजारभाव असलेल्या बहुतांश ले-आऊटमध्ये चुकीचे फेरफार करुन हजारो स्क्वेअर फूट जमीन बिल्डरांच्या घशात घातली जात आहे. अशाच एका प्रकरणात माजी जिल्हा परिषद सदस्य नरेंद्र मालीवाल हे मागील ३० वर्षांपासून लढा देत आहेत. या प्रकरणात २०११ मध्ये मालीवाल यांना न्यायालयाने कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार त्यांनी ले-आऊट संदर्भातील सर्व कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये सदर अतिक्रमणे सहा महिन्यात हटविण्याचे आदेश आयुक्तांसह संबंधित विभागाला दिले होते. परंतु अद्याप पर्यंत महापालिका प्रशासनाने कुठलीही कारवाई केलेली नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने नरेंद्र पालिवाल यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी ३ सप्टेंबर २०२१ रोजी होणार आहे.

चौकट-------------

सर्व विभागांकडून चालढकल

वाडिया फॅक्ट्री, शिवाजीनगर परिसरातील सदर अतिक्रमणिक जमिनीचे आजचे बाजारमूल्य ५० कोटींच्यावर आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने आदेश देऊनही अधिकाऱ्यांकडून केली जात नाही. यातूनच अधिकारी व भूमाफियांचे साटेलोटे असल्याचे दिसून येते. या प्रकरणात महापालिका प्रशासन, सहायक संचालक नगररचना विभाग, अतिक्रमण व अनाधिकृत बांधकाम विभाग, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि कार्यकारी अभियंता हे एकमेकांवर चालढकल करीत असल्याचे तक्रारकर्ते नरेंद्र मालीवाल यांनी सांगितले.

चौकट-----------

काय आहे प्रकरण

वाडिया फॅक्ट्रीतील ले-आऊटमध्ये डॉ. मापारे यांच्या हॉस्पिटलसमोरील सिमेंट रस्ता ६ मीटरचा दाखविलेला आहे. तो प्रत्यक्षात मंजूर ले-आऊटमध्ये १३.५ मीटर आहे. त्याचबरोबर महालक्ष्मी ॲन्ड कंपनीने सामाईक रस्त्याचे डांबरीकरण केले असून हा रस्ता ९ मीटर रुंदीचा केला आहे. तो प्रत्यक्षात ले-आऊटमध्ये १५ मीटरचा आहे. त्याचप्रमाणे इतर रस्तेही ले-आऊटपेक्षा कमी करुन ३० हजार स्क्वेअरफुट जागा गायब करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या परिसरातील ले-आऊटमध्ये सोडलेल्या मोकळ्या जागेत इमारतीचे बांधकामही करण्यात आले आहे.