बिलोलीतून वाळू उपशापोटी मिळाला ९ कोटींचा महसूल 

मराठवाड्यात सर्वाधिक गौण खनिजचे महसूल मिळवून देणाऱ्या बिलोली तालुक्यातून यावर्षीच्या सहा महिन्यांत वाळू उपशापोटी तब्बल ९ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत

ठळक मुद्दे निसर्गाची देण असलेल्या या दोन नदीपात्रात बिलोली तालुक्यात  २० शासकीय घाट आहेत़

- राजेश गंगमवार

बिलोली (नांदेड ) : मराठवाड्यात सर्वाधिक गौण खनिजचे महसूल मिळवून देणाऱ्या बिलोली तालुक्यातून यावर्षीच्या सहा महिन्यांत वाळू उपशापोटी तब्बल ९ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत़ जानेवारी ते जून या कालावधीत कारवाईपोटी ४२ लाख रुपये दंड आकारणी झाली आहे़

तालुक्याला मांजरा व गोदावरी नदीचा वेढा आहे़ गोदावरी नदी पात्रातून काळ्या रंगाची तर मांजरा नदीपात्रातून लाल रंगाची वाळू मिळते़ निसर्गाची देण असलेल्या या दोन नदीपात्रात बिलोली तालुक्यात  २० शासकीय घाट आहेत़ कर्नाटक व तेलंगणा सीमेवरील मांजरा नदी पात्रात  त्या शासनाचे शासकीय वाळूघाट आहेत़ या दोन्ही राज्यांत वाळू उपशावर निर्बंध असल्याने बिलोली व देगलूर तालुक्यातील वाळू घाटांना महत्त्व आहे़

यावर्षी पहिल्यांदाच वाळू साठ्यानुसार एका घाटांचे दोन घाट निर्माण करून ई-लिलाव करण्यात आला़ परिणामी  महसूलमध्ये वाढ झाली़ जानेवारी ते जून हा वाळू उपशाचा हंगाम असतो़ पावसाळा सुरू झाला की वाळू उपसा मंदावतो़ पाऊस लांबला तर ठेकेदारांचे चांगभलं होते़ यावर्षी मान्सूनपूर्व व मृग नक्षत्रात मोठा पाऊस झाला़ जूनच्या १५ दिवसांत १६० मि़मी़ पावसाची नोंद झाली आहे़ यावर्षीच्या हंगामात ९ वाळू घाटांचा लिलाव झाला़ प्रत्यक्षात सात  घाटांवरूनच उपसा झाला़ नियमबाह्य वाळू उपशामुळे गोदावरीचे दोन घाट दोन महिन्यांतच बंद झाले़  

२०१८-१९ अंतर्गत कार्ला वाळू घाट ५३ लाख, माचनूर ७७ लाख, सगरोळी ७० लाख, माचनूर वन- ५९ लाख, चिरली ५० लाख, कोळगाव ४८ लाख तर बोळेगाव सव्वाकोटीचा महसूल मिळाला़ सर्व वाळू घाटांतून पकडलेल्या अवैध व नियमबाह्य वाहतुकीवर बिलोली प्रशासनाने कार्यवाही केली़ ज्यामध्ये ४२ लाख रुपये दंड वसूल झाला़  जानेवारी ६० हजार, फेब्रुवारीत ५० हजार, मार्च १५ लाख, एप्रिलमध्ये ९ लाख, मे मध्ये ५ लाख, जूनमध्ये १२ लाख वसूल झाले़ अवैध वाळूसाठा जप्त करण्याची मोठी कार्यवाही कोळगाव शिवारात झाली़ त्या पाठोपाठ अन्य दहा ठिकाणी अशी कार्यवाही झाली़ ज्यामधून २ कोटी ४१ लाख रुपये बिलोली तहसीलला प्राप्त झाले आहेत़ गौण खनिजच्या माध्यमातून यावर्षी सर्वाधिक महसूल मिळाला आहे़

तेलंगणातून मिळणाऱ्या महसुलात घट
यावर्षी प्रथमच तेलंगणा शासनाने परराज्यातील वाळू आयातीवर कडक निर्बंध आणले़ बॉर्डर चेकपोस्टवर कडक तपासणी सुरू झाली़ महाराष्ट्रातील वाळू तेलंगणात आल्यावर त्या राज्यातील रॉयल्टी, सेल टॅक्स आकारणी सुरू झाली़ परिणामी वाळू वाहतुकीवर परिणाम झाला. त्यामुळे बहुतांश कर्नाटक राज्यात वाळूची वाहतूक झाली़ तेलंगणातील वाळू वाहतुकीवर कडक       निर्बंध नसते तर अन्य शासकीय वाळू घाटांना ठेकेदार मिळाले असते.  सीमावर्ती भागात सगरोळी व माचनूर या घाटांवर तेलंगणा प्रशासनाने वाळू घाटात घुसखोरी केल्याच्या कारणावरून तीन वेळा पोलीस कार्यवाही केली़ मांजराच्या अथांग वाळूघाटात अजूनही मराठवाडा-तेलंगणाची निश्चित सीमा नाही़ वाळूच्या उपशावरून या भागात नेहमी राडा होत आहे़ तेलंगणा प्रशासन यावर्षी सीमावर्ती भागात नेहमीच जागरूक व लक्ष ठेवून होते़ दोन्ही राज्यातील मराठी व तेलगू भाषिकांत वाद झाले आहेत़