गोंधळानंतर जि़प़च्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी

जिल्हा परिषदेचा २०१७- १८ यावर्षीचा १५ कोटी ३१ लाख २९ हजार रूपयांचा सुधारित व २०१८-१९ या वर्षाचा १८ कोटी ९६ लाख १८ हजार ७१७ रूपयांचा मूळ अर्थसंकल्प शुक्रवारी जि़ प़ उपाध्यक्ष तथा अर्थ समितीचे सभापती समाधान जाधव यांनी सभेत सादर केला़ उत्पन्नवाढीचे स्त्रोत बळकट करण्यासोबतच वैयक्तिक योजनांना तसेच शेतक-यांच्या हिताला अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आल्याचे सभापती जाधव यांनी सांगितले़

ठळक मुद्दे१९ कोटींचे बजेट : उत्पन्नवाढीवर राहणार विशेष लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : जिल्हा परिषदेचा २०१७- १८ यावर्षीचा १५ कोटी ३१ लाख २९ हजार रूपयांचा सुधारित व २०१८-१९ या वर्षाचा १८ कोटी ९६ लाख १८ हजार ७१७ रूपयांचा मूळ अर्थसंकल्प शुक्रवारी जि़ प़ उपाध्यक्ष तथा अर्थ समितीचे सभापती समाधान जाधव यांनी सभेत सादर केला़ उत्पन्नवाढीचे स्त्रोत बळकट करण्यासोबतच वैयक्तिक योजनांना तसेच शेतक-यांच्या हिताला अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आल्याचे सभापती जाधव यांनी सांगितले़ दरम्यान, अर्थसंकल्पातील तरतुदीवर विरोधकांनी आक्षेप घेत गोंधळ घातला़ परंतु सत्ताधा-यांनी त्यांची मने वळविल्यानंतर अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली़
जि़ प़ अध्यक्षा शांताबाई पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी यशवंतराव चव्हाण सभागृहात अर्थसंकल्पीय सभा आयोजित केली होती़ यावेळी उपाध्यक्ष समाधान जाधव यांनी २०१७- १८ चे सुधारित व २०१८-१९ चे मूळ अंदाजपत्रक मान्यतेसाठी सभागृहासमोर सादर केले़ मूळ अंदाजपत्रकात उत्पन्न- वाढीसाठी जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवर व्यापारी संकुल, गाळे बांधणे यासाठी बांधकाम दक्षिण विभागाला ७५ लाख तर उत्तर विभागासाठी १ कोटीची तरतूद केली आहे़ प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाला ३५ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाल्याने या इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट बांधकाम विभागामार्फत त्रयस्थ संस्थेकडून करण्यात आले़ या आॅडिटच्या अहवालानुसार इमारतीचा काही भाग दुरूस्तीसाठी सूचविण्यात आला़
संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता पाणीपुरवठा विभागासाठी मागील वर्षीच्या तुलनेत मूळ अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला़ जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित केलेल्या शासकीय रूग्णालयाच्या इमारतीची देखभाल दुरूस्ती, जिल्हा परिषद परिसरात सुलभ शौचालयाचे बांधकाम करणे, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, संगणक खरेदी करणे, मागासवर्गीय वस्तीमध्ये डास निर्मूलनासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, मागासवर्गीयांना व्यवसायासाठी वाहन खरेदी, अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकाम, शेतकºयांना पॉवर आॅपरेटेड चाफ कटर खरेदीवर १५ हजार रूपये अनुदान, ताडपत्रीसाठी २ हजार रुपये, विद्युत पंप संच खरेदीसाठी १५ हजार रूपये अनुदान देणे आदी नवीन योजना या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत़
सभेस मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे, समाजकल्याण सभापती शीला निखाते, शिक्षण सभापती माधवराव मिसाळे गुरूजी, सभापती मधुमती कुटुंरकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी, प्रकल्प संचाल नईम कुरेशी उपस्थित होते़

पदाधिका-यांच्या प्रश्नावर अधिकारी निरुत्तर
जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर होताना सदस्य प्रवीण पाटील चिखलीकर यांनी अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याची मागणी केली़ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या नियमानुसार १३७ व १३८ तथा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद नियम १९६६ व नियम १९७१ अ नुसार अर्थसंकल्पात नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप चिखलीकर यांनी केला़ यासंदर्भात जि़ प़ चे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अप्पासाहेब चाटे यांना समाधानकारक उत्तरे देता आले नाहीत़ त्यामुळे हा अर्थसंकल्प मंजूर करू नये, अशी मागणी विरोधकांनी केली, परंतु जि़ प़ सदस्य संजय बेळगे, प्रकाश भोसीकर आदी सदस्यांनी विरोधकांच्या विरोधाची धार कमी झाली़