विकास योजनांची भुरळ! नांदेडमधील सीमावर्ती गावांचा तेलंगणात जाण्यासाठी पुन्हा एल्गार

स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांनंतरही मूलभूत सुविधासुद्धा मिळत नसल्याने जनतेचा आक्रोश

- लक्ष्मण तुरेराव
धर्माबाद ( नांदेड) : महाराष्ट्र सीमेवर असलेल्या गावांकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याने येथील गावे विकासापासून वंचित आहेत. बाजूच्या तेलंगणातील सरकार सोयी- सुविधा देत असल्याने सीमावर्ती गावांनी तेलंगणात जाण्याचा एल्गार पुकारला आहे. आम्हाला तेलंगणा राज्य सरकार सारख्या योजना द्या, अन्यथा तेलंगणा राज्यात जाऊ द्या, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य सीमेवर असलेल्या गावकऱ्यांनी दिला आहे.

धर्माबाद तालुक्यातील बन्नाळी येथील हे गाव अनेक वर्षांपासून पुनर्वसित आहे. परंतु गावाचे काहीच प्रश्न सुटले नाहीत. सीमेलगत भागातील २५ गावांतील समस्या जैसे थे आहेत. अनेक वर्षांपासून या समस्या कळवूनही महाराष्ट्र राज्य सरकार काहीच करीत नाही. त्यामुळे संतापलेल्या बन्नाळी येथील गावकऱ्यांनी तेलंगणात जाण्याची घोषणा केली आहे.

धर्माबाद तालुक्यातील यापूर्वीही अनेक सरपंचांनी व ग्रामस्थांनी तेलंगणा सरकारच्या विविध कार्यावर प्रभावित होऊन तेलंगणामध्ये आम्हाला समाविष्ट करून घ्या, अशी मागणी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. सी. आर यांच्याकडे केली होती. तेव्हा शिष्टमंडळांनी त्यांची भेट घेतली होती. या बातमीची दखल घेऊन तत्कालीन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीमावरती भागातल्या सर्व सरपंचांना मुंबई येथे बोलावून त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. तसेच ४० कोटींचा तातडीचा निधीही जाहीर केला होता. परंतु या सगळ्या घोषणा हवेतच विरल्या. त्यामुळे सीमावर्ती जनतेचे प्रश्न जैसे थे आहेत. स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांनंतरही मूलभूत सुविधासुद्धा मिळत नसल्याने जनतेचा हा आक्रोश असल्याचेही शंकर होट्टे यांनी सांगितले.

एक महिन्यापूर्वी तेलंगणातील बासर येथे बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत धर्माबाद तालुक्यातील सीमेलगत भागातील ग्रामपंचायतीचे प्रमुख, सरपंच, कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थितीत होते. तेलंगणातील केसीआर सरकारने नुकतेच बी. आर. एस. नावाच्या राष्ट्रीय पार्टीचे उद्घाटन केले आहे. भारत राष्ट्र समितीच्या माध्यमातून तेलंगणा सरकार विविध योजना महाराष्ट्रात व भारतातल्या इतर राज्यात राबविणार असल्याचा दावा करत आहे.

तेलंगणातील विविध योजनांची सीमेलगतची गावांना पडली भुरळ 
रायटी बंधू योजनेतून शेतकऱ्यांना हेक्टरी दहा हजार रुपये, शादी मुबारक योजनेतून मुलीच्या लग्नाला १ लाख ११६ रुपये, शेतकरी मृत्यू पावला तर पाच लाखांचा विमा, दलित बंधू योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीसाठी उद्योग करण्यासाठी दहा लाख रुपये, मिशन भगीरथा योजनेअंतर्गत गावोगावी फिल्टर पाणी मोफत, निराधार, विधवा महिला लाभार्थ्यांना दर महिन्याला २ हजार तर अपंगांना ३ हजार रुपये दर महिन्याला, महिला बाळंतपणानंतर केशीआर किट योजनेअंतर्गत मुलगा झाला तर १२ हजार, मुलगी झाली तर १३ हजार रुपये, शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा, न्हावी व धोबी दुकानदारांना वीज पुरवठा मोफत, कुटुंबातील एका व्यक्तीला सहा किलो तांदूळ, डाळ तेल, गहू मोफत.