पुरी समितीचा अहवाल थंडबस्त्यात;खासगी कृषी महाविद्यालयांच्या मूल्यांकनासाठी आणखी एक समिती

राज्यात अकाेला, राहुरी (जि. अहमदनगर), परभणी व दापाेली (जि. रत्नागिरी) अशी चार कृषी विद्यापीठे आहेत.

नांदेड : राज्यातील खासगी कृषी महाविद्यालयांची स्थिती सांगणारा अहवाल कारवाईसाठी शासन दरबारी सादर असताना त्याची दाेन वर्षांपासून अंमलबजावणी न करता शासनाने दि. ३ फेब्रुवारी राेजी या महाविद्यालयांच्या पुनर्तपासणीसाठी आणखी एक समिती गठीत केली आहे. त्यामुळे ‘ड’ श्रेणीतील ५२ महाविद्यालयांवर शासनाला खराेखरच कारवाई करायची आहे की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

राज्यात अकाेला, राहुरी (जि. अहमदनगर), परभणी व दापाेली (जि. रत्नागिरी) अशी चार कृषी विद्यापीठे आहेत. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेमार्फत प्रत्येक पाच वर्षांनी या विद्यापीठांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन केले जाते. २०१३-१४ ला या परिषदेने मूल्यांकन करून रिक्त पदे, केंद्राचा माॅडेल ॲक्ट राज्याने न स्वीकारणे आणि कृषी महाविद्यालयांची कामे विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांनी करणे हे तीन आक्षेप नाेंदविले हाेते. मात्र, पाच वर्षांत त्यात काेणताही बदल झाला नाही. त्यामुळे २०१९ ला अनुसंधान परिषदेने हे मूल्यांकनच नाकारले. दरम्यान, चार कृषी विद्यापीठांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या १५२ खासगी कृषी महाविद्यालयांच्या तपासणीसाठी राज्य शासनाने राहुरी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू एस. एन. पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने आपला धक्कादायक अहवाल २०१९ मध्ये शासनाला सादर केला. त्यानुसार काेणत्याही महाविद्यालयावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. असे असताना १६ नाेव्हेंबर २०२१ राेजी राज्यपालांच्या बैठकीनंतर दि. ३ फेब्रुवारी राेजी शासनाने ‘ड’ श्रेणीतील महाविद्यालयांच्या तपासणीसाठी आणखी एक समिती गठीत केली.

डेप्युटी सीइओ, एसएओ समितीत
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष आहेत. संबंधित कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरूंनी नेमलेले सहयाेगी अधिष्ठाता समितीचे सदस्य सचिव तथा समन्वयक आहेत. या समितीत अप्पर जिल्हाधिकारी किंवा डेप्युटी सीईओ, एसएओ व इतर कृषी विद्यापीठाचे एक सहयाेगी अधिष्ठाता हे सदस्य आहेत.

कारवाई की टाईमपास?
पुन्हा पुन्हा समिती स्थापन करण्यामागील रहस्य गुलदस्त्यात आहे. ‘ड’ श्रेणीतील त्या महाविद्यालयांवर कारवाई करायची आहे की त्यांना वाचवायचे आहे, हे काेडेच असल्याचे कृषी विद्यापीठातील यंत्रणेतून बाेलले जाते.

५२ महाविद्यालये ‘ड’ श्रेणीत
१५२ पैकी ५० ते ५२ खासगी कृषी महाविद्यालये ‘ड’ श्रेणीमध्ये आढळून आली. या महाविद्यालयांकडे पायाभूत सुविधा नाहीत, १०० एकर जमीन नाही, प्रयाेगशाळा नाही, गुणवत्ता नाही, असे आक्षेप पुरी समितीने नाेंदविले. एवढेच नव्हे तर, हे काॅलेज बंद करून त्याला मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली. मात्र, गेल्या दाेन वर्षांपासून पुरी समितीचा हा अहवाल कार्यवाही व अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे.