वनरक्षकाच्या मध्यावधी बदलीसाठीही वनमंत्र्यांचीच मंजुरी आवश्यक

Forest Department Transfers : वनरक्षक व वनपाल यांनी आपल्या बदलीविराेधात मॅटमध्ये हे प्रकरण दाखल केले हाेते.

ठळक मुद्देएकाच ठिकाणी ६ वर्षे सेवेचा निकषदहा पसंतीक्रमांमध्येच हवी बदली

नांदेड : वनरक्षक हे वर्ग-३ चे पद असल्याने त्याला एका ठिकाणी ६ वर्षे राहता येते. तरीही संयुक्तिक कारण देऊन त्याची मध्यावधी बदली करायची असेल, तर त्यासाठी थेट वनमंत्र्यांची परवानगी असणे गरजेचे आहे, असा निर्वाळा मुंबई मॅटचे न्यायिक सदस्य ए. पी. कुऱ्हेकर यांनी १० ऑगस्ट राेजी दिला आहे.

वनरक्षक राजेंद्र सुरेश पाटील, सचिन आप्पासाहेब पाटील व वनपाल शकिल मुजावर यांनी आपल्या बदलीविराेधात मॅटमध्ये हे प्रकरण दाखल केले हाेते. ते तिघेही सांगली जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. काेल्हापूरच्या मुख्य वन संरक्षकांनी ३ ऑगस्ट २०२० राेजी त्यांच्या बदल्या केल्या. मात्र ते बदलीस पात्रच नसल्याचे आढळून आले. सरकारी पक्षातर्फे ए. जे. चाैगुले यांनी ते बदलीस पात्र आहेत, मुख्य वनसंरक्षक हे मध्यावधी व सामान्य बदल्या करण्यास सक्षम ॲथॉरिटी असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र मॅटने ताे फेटाळून लावला. हे कर्मचारी बदलीस पात्र नसल्याची बाब नागरी सेवा मंडळाच्याही निदर्शनास कशी आली नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला गेला. त्यांच्या बदल्या करताना तेवढे महत्त्वाचे कारण व मंत्र्यांची मंजुरी नसल्याच्या मुद्द्याकडे ॲड. भूषण अरविंद बांदिवडेकर यांनी लक्ष वेधले. अखेर त्यांचा युक्तिवाद मान्य करीत मॅटने तीनही याचिकाकर्त्यांच्या बदल्या रद्द करून त्यांना दाेन आठवड्यात पूर्व पदावर नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. गायत्री गाैरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.

हेही वाचा - राज्यभरात महिला पोलीस अंमलदारांना आठ तासांचीच ड्युटी ?

मग पर्याय विचारता कशाला ?
वर्ग-२, ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्याची बदली करायची असेल, तर त्याला दहा पसंती पर्याय विचारले जातात. या पर्यायांपैकीच एका ठिकाणी बदली करणे बंधनकारक आहे. परंतु जागा रिक्त असतानासुद्धा हे पर्याय साेडून बदली केली जाते. तसे असेल, तर पर्याय विचारताच कशाला ? असा सवाल मॅटने उपस्थित केला.

वेगळ्याच न्यायालयांमध्ये येरझारा
बदली झाल्यानंतर उपराेक्त वनरक्षक, वनपालांनी आधी कामगार न्यायालयात धाव घेतली. तेथे स्थगनादेशही मिळाला. मात्र प्रकरण या न्यायालयात चालू शकत नसल्याची बाब दोन महिन्यानंतर लक्षात आल्याने, मग ते उच्च न्यायालयात गेले. परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांना ‘मॅट’मध्ये जाण्याचा सल्ला दिला. अखेर नाेव्हेंबरमध्ये त्यांनी मॅटमध्ये प्रकरण दाखल केले.