रस्ते खोदणाऱ्यांना बसणार चाप

विविध प्राधिकरण, संस्था, कंपन्यांकडून रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी घेतली जाते़ मात्र संबंधितांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर खोदलेले रस्ते तसेच दिसतात़ याचा त्रास संबंधित भागातील रहिवाशांना भोगावा लागतो़ मात्र या प्रकारास आता आळा बसणार आहे़ राज्याच्या नगरविकास विभागाने महानगरपालिकांसह नगरपरिषदांना या परवानगीबाबत कार्यपद्धती अवलंबविण्यास सांगितले असून, रस्ते खोदण्याची, पुनर्बांधणी तसेच दुरुस्तीची परवानगी घेणा-याचे नाव, पत्त्यासह संपर्क क्रमांकाचा फलक कामाच्या ठिकाणी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत़

ठळक मुद्देनगरविकास विभागाचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : विविध प्राधिकरण, संस्था, कंपन्यांकडून रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी घेतली जाते़ मात्र संबंधितांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर खोदलेले रस्ते तसेच दिसतात़ याचा त्रास संबंधित भागातील रहिवाशांना भोगावा लागतो़ मात्र या प्रकारास आता आळा बसणार आहे़ राज्याच्या नगरविकास विभागाने महानगरपालिकांसह नगरपरिषदांना या परवानगीबाबत कार्यपद्धती अवलंबविण्यास सांगितले असून, रस्ते खोदण्याची, पुनर्बांधणी तसेच दुरुस्तीची परवानगी घेणा-याचे नाव, पत्त्यासह संपर्क क्रमांकाचा फलक कामाच्या ठिकाणी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत़
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या अखत्यारित येणाºया रस्त्यांची देखभाल, दुरुस्ती तसेच सदर रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थाची आहे़ मात्र रस्त्यावरील पाण्याचा निचरा होत नसल्याचे तसेच रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दूरवस्था झाल्याबाबतच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येतात़ या अनुषंगानेच रस्ते दुरुस्तीच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करुन रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी नगरविकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थाना नव्याने निर्देश दिले आहेत़ यानुसार रस्ते खोदण्यासाठी एखादी संस्था, कंपनी अथवा प्राधिकरणास परवानगी देताना काम करणाºया अभिदात्याचे नाव, पत्ता व संपर्कावरचा तपशील, खोदकामास दिलेल्या परवानगीची व्याप्ती, काम पूर्ण करण्याचा अंदाजित कालावधी, याबरोबराच कामानंतर कोठून कोठपर्यंत रस्ते पूर्ववत करण्याबाबत येतील़ याबाबतचा तपशील असलेला फलक कामाच्या ठिकाणी लावणे बंधनकारक करण्यास सांगण्यात आले आहे़
नागरिकांना त्यांचे गाºहाणे, तक्रारी मांडण्यासाठी वर्षभरासाठीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थाची आहे़ त्यामुळे संकेतस्थळाबरोबरच नागरिकांना भ्रमणध्वनीद्वारे तक्रारी करता येतील़ या अनुषंगाने व्यवस्था उभारावी़ या तक्रारीच्या अनुषंगाने झालेल्या कार्यवाहीचा अंतिम अहवाल अथवा माहिती छायाचित्रासह तक्रार प्राप्त झाल्यापासून तीन आठवड्यांत तक्रारदारास मिळण्यासाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात यावी, असे निर्देशही नगरविकास विभागाने दिले आहेत़
मल्लनि:स्सारण वाहिन्या पुरेशा संरक्षणाशिवाय उघड्या ठेवू नयेत, वाहिन्या उघड्या असल्यास त्या नागरिकांच्या निदर्शनास याव्यात यासाठीची उपाययोजनाही संबंधित यंत्रणांनी करावी, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे़
नादुरुस्त रस्ते आणि खड्ड्यांचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून ऐरणीवर आहे़ अनेकवेळा स्थानिक स्वराज्य संस्था याबाबतच टोलवाटोलवी करीत असल्याचे दिसते़ मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागानेही हा प्रश्न अधिक गांभीर्याने घेतल्याचे दिसून येते़ त्यामुळेच या विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थाना नव्याने कार्यपद्धतीबाबतचे दिशानिर्देश दिले असून याची अंमलबजावणी झाल्यास शहरी भागातील रस्ते प्रश्नाबाबत काहीसा दिलासा मिळू शकतो़

त्रैमासिक अहवाल सादर करण्याच्याही सूचना
महानगरपालिकेसह नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना रस्त्यावरील खड्ड्याबाबत व दुरुस्तीबाबत नगरविकास विभागाने नव्याने सूचना केल्या आहेत़ या सूचनांच्या अनुषंगाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या कार्यवाहीचा तसेच तक्रारींबाबतचा त्रैैमासिक अहवाल आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन यांना पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत़ स्थानिक स्वराज्य संस्थानी पाठविलेल्या या त्रैैमासिक अहवालाला एकत्रित करुन शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे़ त्यामुळे नगरविकास विभागाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन आता स्थानिक स्वराज्य संस्थाना करावे लागणार आहे़ या सूचनांचे पालन झाल्यास शहरी भागातील नागरिकांना रस्त्यासंबंधीच्या प्रश्नांवर दिलासा मिळेल़