आशा, गट प्रवर्तकांचा जिल्हा परिषदेला चार तास घेराव

मागील तीन वर्षांपासून अनेक आंदोलनामध्ये सातत्याने मागण्या करूनही आरोग्य विभागातील अधिकारी दाद देत नसल्यामुळे आशा नेहमीपेक्षा जास्त आक्रमक झाल्या. शुक्रवारच्या आंदोलनामध्ये जिल्हा परिषदेला यात्रेचे स्वरूप आले होते. संघटनेच्यावतीने विविध मागण्या करण्यात आल्या. यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे खासगीकरण करण्यात येऊ नये, गट प्रवर्तक ताईंच्या गणवेशाचा कलर बदलावा, गट प्रवर्तक ताईंना सहा महिने प्रसूती रजा मंजूर करून या काळात लागू असलेले सर्व मानधन देण्यात यावे, गट प्रवर्तक ताईंना स्कूटीची व्यवस्था करावी, नोकरीच्या काळात अपघाती मृत्यू झाल्यास पाच लाख रुपये आणि नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये वारसांना द्यावेत यासह विविध मागण्या केल्या.

आंदोलनात फेडरेशनच्या पदाधिकारी कॉ. शीला ठाकूर, कॉ. वर्षा सांगडे, द्रोपदा पाटील, घरेलू कामगार संघटनेच्या कार्याध्यक्षा कॉ. करवंदा गायकवाड, जिल्हा समिती सदस्य कॉ. मारोती केंद्रे, कॉ. जयराज गायकवाड, कॉ. शेख मगदूम पाशा, गजानन गायकवाड, कॉ. दतोपंत इंगळे, शेख रफीक आदींनी सहभाग नोंदविला. शेकापचे जिल्हा अध्यक्ष कॉ. सुभाशिष कामेवार यांनी आंदोलनास पाठिंबा दिला.

स्थानिक पातळीवरील अडचणी सोडवा...

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विरोधातील आंदोलन असले तरी मुख्य अडचण जिल्हा परिषद व मनपा येथील अधिकाऱ्यांची आहे. आज दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता पंधरवड्यात झाली नाही तर जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना थेट घेराव घालणार. - डॉ. कॉ. उज्ज्वला पडलवार.

मानधन वाटपात अनियमितता

जिल्हा परिषदेत तीव्र आंदोलन चालू असतानाच महापालिकेच्या ७५ आशांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केल्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी मानधन वाटपात अनियमितता केली असून विभागीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी वर्षभरापासून लावून धरली आहे. आशा या ७४ प्रकारचे काम करतात व त्यांना हेडनुसार मोबदला बँक खात्यावर वर्ग केला जातो; परंतु महापालिकेत मात्र मोठी तफावत दिसून येत आहे. मनपाचे आरोग्य अधिकारी हे स्थानिक असल्यामुळे ते आशांप्रति अनुकूल नाहीत व त्यांना कोणत्या निकषावर पद बहाल केले याची चौकशी होणे अवश्यक आहे, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.