ग्रामविकास व जिल्हाधिका-यांच्या आदेशाने इच्छूक सरपंच चांगलेच संभ्रमात

बिलोली - ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची लगीनघाई सुरु असतानाचा १५ डिसेंबर रोजी सरपंच आरक्षण रद्द करण्यात आल्याचे ग्रामविकास विभागाचे पञ सोशलमिडीयावर धडकले तर १६ रोजी जिल्ह्यातील सरपंचपदाचे आरक्षण कायम राहणार असल्याची माहीती जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी दिल्याने सरपंचपदासाठी इच्छूक असणारे उमेदवार चांगलेच संभ्रमात पडले आहेत.

बिलोली पंचायत समिती सभागृहात प्रशासनाच्यावतीने गत १५ दिवसांअगोदर ७३ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत झाली होती,त्यातच ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरु झाल्याने इच्छूकांनी कागदपञांसह उमेदवारांची फिल्डींग लावण्यास सुरुवात केली होती परंतु ग्रामविकास खात्याने सरपंचपद आरक्षण रद्द केल्याने पॕनलप्रमुखांसह इच्छूकांना धक्काच बसला होता तर जिल्हाधिका-यांनी जिल्ह्यातील सरपंचपदाचे आरक्षण कायम राहण्याचा फर्माण सोडल्याने सर्वञ चांगलीच धांदळ उडाली.त्यामुळे नेमके कोणाचे खरे? असा प्रश्न ग्रामीण भागात ऐकावयास येत आहे.ग्रामपंचायत निवडणुका ह्या अवघ्या २८ दिवसांवर येवुन ठेपल्या असुन आता राजकीय पक्षप्रमुख,पॕनवाप्रमुखांसह सर्वच इच्छूक उमेदवारांना देव पाण्यात ठेवुन निवडणुक लढवावी लागणार आहे.अगोदर कोरोना महामारीमुळे ग्रामपंचायत निवडणुका लांबल्या होत्या,त्यातच कसेबसे बिलोली तालुक्यातील ७३ ग्रामपंचायती पैकी प्रशासक लागु करण्यात आलेल्या ६४ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरु झाल्याने सेतु-सुविधा केंद्रावर पॕनलप्रमुख कागदांची जुळवा-जुळव करण्यात व्यस्त आहेत.सध्या होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका ह्या संभाव्य सरपंच कोण असणार,हे कोणालाच माहीती नसता निवडणुका लढाव्यात कशा? व निवडणुकीनंतर आरक्षण म्हणजे ''''''''वरातीमागुन घोडे'''''''' असाच प्रकार असल्याची प्रतिक्रीया राजकीय पुढाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.