अखेर शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा विजय झाला; महाराष्ट्र शुगरचे २ कोटी खात्यावर आले

परभणी जिल्ह्यातील महाराष्ट्र शुगर या कारखान्याने गाळप हंगाम २०१५-१६ मध्ये नांदेड, परभणी, हिंगोली, बीड, जालना, आदी जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणावर ऊस गाळपासाठी नेला होता

नांदेड : तब्बल सहा वर्षांच्या संघर्षशील पाठपुराव्यानंतर अखेर महाराष्ट्र शुगर कारखान्याकडे असलेले एफआरपीचे दोन कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आल्याची माहिती ऊसदर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य तथा शिवसेना शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी दिली. हा शेतकऱ्यांच्या एकीचा विजय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

परभणी जिल्ह्यातील महाराष्ट्र शुगर या कारखान्याने गाळप हंगाम २०१५-१६ मध्ये नांदेड, परभणी, हिंगोली, बीड, जालना, आदी जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणावर ऊस गाळपासाठी नेला; परंतु जानेवारी २०१६ नंतर नेलेल्या उसाचा एकही रुपया शेतकऱ्यांना दिला नव्हता. कालांतराने तो कारखाना बंद पडला. नंतर विविध संघटनांच्या माध्यमांतून आंदोलने झाली. काहीजणांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. अनेक वेळा संघर्ष झाला. त्यावर आरआरसीच्या कारवाया झाल्या, लिलाव झाले; तरीही शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत.

एनसीएलटी न्यायालयातून हा कारखाना ट्वेन्टी शुगर या ग्रुपने विकत घेतला. ४ कोटी २२ लाख रुपये शेतकऱ्यांनी देणी असताना एनसीएलटीने केवळ २ कोटी देऊ केले. सदर पैसे कुण्या शेतकऱ्याचे बाकी आहेत, याबाबत कोणतेही रेकॉर्ड नसल्याने हे पैसे द्यायचे कोणाला हा प्रश्न निर्माण झाला होता. उच्च न्यायालयाचे निर्देश व राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी केलेल्या सूचनेनुसार नवीन रेकॉर्ड तयार करण्यात आले.

दोन कोटी रुपये परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येऊन दोन वर्षे झाली तरीही ते शेतकऱ्यांना मिळत नव्हते. त्यासाठी शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलने झाली. सततचा पाठपुरावा करून अखेर सदर दोन कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा करण्यात आले. एकही रुपया न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी प्रतिटन ३३३.५७ देण्यात आले होते. १० ऑगस्टला ऊर्वरित प्रतिटन १२६४.६९ रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले. एकूण १५९८.२६ नुसार पैसे शेतकऱ्यांना देण्यात आले.

आता व्याजासाठी लढाई
तब्बल सात वर्षांपूर्वी गेलेल्या उसाचे पैसे आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. केवळ एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली आहे; परंतु सहा वर्षांचं व्याज अद्याप बाकी आहे. यासाठी काय कायदेशीर भूमिका घ्यावी लागेल, याचा तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करून पुढील लढा सुरूच राहणार आहे. - प्रल्हाद इंगोले, माजी सदस्य, ऊसदर नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र.