अतिरिक्त आयुक्त प्रकरणात प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

नियम व अटी पूर्ण करणाऱ्या पाच अधिकाऱ्यांच्या नावांचा प्रस्ताव संबंधित महापालिका आयुक्तांनी शासनास सादर करावा, असे आदेश असतानाही नांदेड महापालिकेच्या ३० ऑगस्ट रोजी झालेल्या सभेत गिरीश कदम या एकाच अधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस केली आहे. विशेष म्हणजे आयुक्तांकडून पाठविलेल्या प्रस्तावातील योग्य व्यक्तीची निवड करण्यासाठी राज्यस्तरावर नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन केली आहे. या समितीत न.प. प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक, राज्यातील महापालिकेतील ज्येष्ठतम आयुक्त, संबंधित महापालिकेचे आयुक्त, तसेच नगरविकास मंत्रालयाचे उपसचिव व अव्वर सचिव यांचा समावेश आहे.

या सर्व बाबी पाहता महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आलेल्या शिफारसीचा ठराव कितपत उपयुक्त ठरेल, हा महत्त्वाचा विषय आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील बहुमताच्या ठरावावर प्रशासन काय भूमिका घेते? तो प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला जाईल का? हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

चौकट

-------------

दहा महिने सेवा राहिलेल्या अधिकाऱ्याचाही दावा

महापालिकेतील कार्यकारी अभियंता माधव बाशेट्टी यांनीही या पदासाठी पात्र असल्याचा दावा केला आहे. इतकेच नव्हे, तर या दाव्याच्या अनुषंगाने थेट उच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे. ही याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली असल्याचेही बाशेट्टी यांनी सांगितले. सेवानिवृत्तीस अवघे दहा महिने उरले असताना, तसेच निकषात बसत असल्याने आपली निवड या पदावर करावी, अशी मागणी त्यांनी मनपा प्रशासनाकडे केली होती. मात्र दुर्लक्ष केल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली, असे स्पष्ट केले.