बँक घोटाळा प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव

नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नियमबाह्यपणे कर्ज वाटप व इतर प्रकरणांतून ५५७ कोटींचा गैरव्यवहार करण्यात आला होता़ या प्रकरणात नांदेड जिल्हा सत्र न्यायालयाने ठपका असलेल्या संचालकावर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले होते़

ठळक मुद्दे५५७ कोटींचा गैरव्यवहार जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला खंडपीठात आव्हान

नांदेड : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नियमबाह्यपणे कर्ज वाटप व इतर प्रकरणांतून ५५७ कोटींचा गैरव्यवहार करण्यात आला होता़ या प्रकरणात नांदेड जिल्हा सत्र न्यायालयाने ठपका असलेल्या संचालकावर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले होते़ त्या आदेशावर संचालकांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती़ न्यायालयाने ही याचिका मान्य करीत संचालकांना दिलासा दिला होता़ सत्र न्यायालयाच्या या आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आल्याची माहिती अ‍ॅड़आऱ एऩ कच्छवे यांनी दिली़
अ‍ॅड़ कच्छवे म्हणाले, जिल्हा बॅकेत २००० ते २००५ या काळात नोकरभरती, संगणक खरेदी, नियमबाह्य कर्जवाटप, आगाऊ वेतनवाढ, साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज अशाप्रकारे कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला होता़ विशेष लेखा परीक्षक ए़एसग़ंभीरे यांनी लेखा परीक्षणात या सर्व संचालकांना दोषी ठरविले होते़ त्यानंतर पुन्हा फेर लेखा परीक्षण करण्यात आले़ त्यामध्ये मात्र गंभीरे यांनी सर्व २७ संचालकांना दोषमुक्त ठरविले़
त्यामुळे याविरोधात बँक बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष व माजी आ़ डॉ़ डी़ आऱ देशमुख यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती़ लोकायुक्तांनी पोलीस चौकशी करण्याचे आदेशही दिले होते़ परंतु पोलिसांनी या चौकशीकडे दुर्लक्ष केले़ या घोटाळ्यामुळे २००५ ते २०१६ असे ११ वर्षे बँकेचे व्यवहार ठप्प होते़ ठेवी परत न मिळाल्यामुळे जिल्ह्यातील ३५० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या़ या प्रकरणात क्रांतीकारी जयहिंद सेनेचे संभाजी पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती़ उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण नांदेड न्यायालयाकडे वर्ग केले होते़ न्यायालयाने सुनावणी घेवून ठपका असलेल्या २७ संचालकांविरुद्ध १० सप्टेंबर रोजी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले होते़ परंतु, हाकेच्या अंतरावर असलेल्या वजिराबाद पोलीस ठाण्यात हे आदेश पोहोचण्यासाठी तब्बल दहा दिवस लागले़ याच दरम्यान, बँकेच्या संचालकांनी न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली़ पुनर्विचार याचिकेच्या प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी वेगवेगळ्या संचालकांकडून याचिका दाखल करण्यात येत होत्या़ २ जानेवारीला संचालकांच्या याचिका मान्य केल्या होत्या़ त्यामुळे संचालकांना दिलासा मिळाला होता़ जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या या आदेशाला संभाजी पाटील यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे़ या प्रकरणात पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याची विनंती करणार असल्याचे अ‍ॅड़ कच्छवे म्हणाले़
घोटाळेबाजांना निवडणुकीत शिकवा धडा

• बँक बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत बँक बुडविणारे किंवा त्यांच्या पाल्यांना सभागृहात जाता येणार नाही, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील़ बँकेचे ग्राहक शेतकरी आणि समितीचे सदस्य या नेत्यांच्या विरोधात प्रचार करतील, अशी माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष माजी आ़डॉ़डी़आऱदेशमुख यांनी दिली़
• बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने एसआयटी नेमून चौकशीचे आदेश दिले होते़ जिल्हा मध्यवर्ती बँक घोटाळ्यातही तशाच प्रकारचे आदेश होण्याची खात्री असल्याचे अ‍ॅडक़च्छवे म्हणाले़