विनयभंगाने फाेडले ‘वसुली’चे बिंग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 23, 2021 04:20 AM2021-09-23T04:20:56+5:302021-09-23T04:20:56+5:30
प्रकरण आहे माधव देवसरकर यांचे. ते एका सामाजिक संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे हदगाव विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष आहेत. ...
प्रकरण आहे माधव देवसरकर यांचे. ते एका सामाजिक संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे हदगाव विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष आहेत. सिडकाेतील एका महिलेच्या पतीने पत्रपरिषद घेऊन, १० सप्टेंबर राेजी घडलेला प्रकार कथन केला. १८ सप्टेंबर राेजी या प्रकरणात देवसरकर यांच्याविरुद्ध छेडखानीचा गुन्हा नाेंदविला गेला. प्रकरणात नेमके काय तथ्य आहे, ते पाेलीस तपासात निष्पन्न हाेईलच. मात्र या पत्रपरिषदेने व प्रकरणाने अनेक विषय चव्हाट्यावर आले आहेत.
पत्रपरिषद घेणारा देवसरकरांच्या संघटनेतच प्रदेश उपाध्यक्ष आहे. त्यांनी अनेक कार्यक्रम खांद्याला खांदा लावून यशस्वी केले आहेत. त्यामुळे संघटनेतील प्रत्येक घटना-घडामाेडींचे ते ‘साक्षीदार’ आहेत. याच साक्षीदाराच्या नजरेतून टिपलेल्या अनेक गाेष्टी त्यांनी पत्रपरिषदेत मांडल्या. त्यात देवसरकरांची महिलांशी संबंधित अशी इतरही प्रकरणे असावीत, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली. एका महिलेने आपल्याशी संपर्क करून आपबीती सांगितल्याचे व त्याची ऑडिओ क्लिप आपल्याकडे असल्याचेही पत्रपरिषदेत सांगितले गेले. पत्रपरिषदेत ‘वसुली’ या मुद्द्यावरही प्रकाशझाेत टाकला गेला. कार्यक्रमाच्या आयाेजनासाठी अधिकाऱ्यांना कसे फाेन जातात, अलीकडेच झालेल्या समाजाच्या एका माेठ्या कार्यक्रमाच्या दहा दिवस पूर्वी अन्न व औषधी प्रशासन, वन विभागाचे अधिकारी, इतर विभागाचे अधिकारी, एवढेच नव्हे, तर गुटखा माफिया-विक्रेत्यांना पैशासाठी कसे फाेन केले गेले, त्याचा नेमका नंबर काेणता, याचा लेखाजाेखा मांडला गेला. पाेलिसांनी देवसरकरांच्या त्या माेबाईल नंबरचा सीडीआर (डमडाटा) काढावा आणि वास्तव उघड करावे, असे खुले आव्हानही जिल्हा पाेलीस प्रशासनाला देण्यात आले आहे. परंतु पाेलीस सध्या तरी बघ्याच्या भूमिकेत दिसत आहेत.
पाेलिसांकडून नियमांची ऐशीतैशी
महिलांशी संबंधित प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत, तत्काळ दखल घेऊन गुन्हे दाखल करावेत, असे सर्वाेच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. शासनानेही यासंबंधी वेळाेवेळी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मात्र नांदेड ग्रामीणचे ठाणेदार घाेरबांड व त्यांच्या अधिनस्थ यंत्रणेने न्यायालयाचे आदेश व शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना सुरुंग लावल्याचे उघड झाले. तक्रारकर्ती महिला पतीसह पाेलीस ठाण्यात गेली असता, त्यांना दीड तास बसवून ठेवण्यात आले. माैखिक तक्रार घेतली नाही, लेखी तक्रार स्वीकारून पाेहाेच देण्यास नकार दिला. सायंकाळी बाेलाविले गेले. मात्र फाेन केला असता, ठाणेदार नाहीत असे सांगण्यात आले. ठाणेदार आजारी आहेत, त्यांना सलाईन लावले आहे, ठाणेदार आल्याशिवाय पुढची प्रक्रिया हाेणार नाही, असे सहायक पाेलीस निरीक्षक कासले यांनी सांगितल्याची माहिती पत्रपरिषदेत देण्यात आली. एकूणच ठाणेदार खराेखरच आजारी हाेते का? याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. कारण हेच ठाणेदार शिराढाेण येथे लगेच एका अंत्यसंस्काराला उपस्थित हाेते.
डीआयजींच्या भूमिकेकडे लक्ष
नांदेड ग्रामीण पाेलिसांनी महिलेच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही, न्यायालय व शासनाच्या आदेशाची ऐशीतैशी केली. या प्रकरणात पाेलीस अधीक्षकांकडून ठाणेदारावर कारवाई हाेईल याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पाेलीस महानिरीक्षक या प्रकरणात काही कारवाईची भूमिका घेतात का? याकडे नजरा लागल्या आहेत.
प्रकरण संशयास्पद : पाेलिसांचा अजब तर्क
माधव देवसरकरांच्या विराेधात तक्रार देण्यासाठी ही महिला पतीसह नांदेड ग्रामीण पाेलीस ठाण्यात गेली, तेव्हा उपस्थित एपीआय कासले व सहकाऱ्यांनी, हे प्रकरण, तक्रार संशयास्पद वाटत असल्याचे सांगितले. कुणी महिला विनाकारण स्वत:च्या अब्रूची लक्तरे अशी वेशीवर टांगेल का? तिचा पती न्यायासाठी थेट पत्रपरिषद घेताे, यातच त्या महिलेवरील अन्यायाचे पुरावे दडले आहेत.