भाजपला चपराक ! फडणवीस सरकारने केलेल्या 'या' नियुक्त्या सुप्रीम कोर्टाने केल्या रद्द

भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेड येथील श्री सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड संदर्भाने खालसा दिवाणच्या चार सदस्यांच्या नावाची शिफारस केली होती.

ठळक मुद्दे राज्य सरकार गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामकाजात कोणताही हस्तक्षेप करू शकत नाहीया निर्णयामुळे तत्कालीन भाजपा सरकारचा उद्देश राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचेही स्पष्ट झाले

नांदेड : नांदेड येथील श्री सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाची उपशाखा असलेल्या सचखंड हजुरी खालसा दिवाण (ट्रस्ट)च्या चार सदस्यांची सदस्यता रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे गुरुद्वारा बोर्डाच्या सदस्यांची संख्या आता १४ वरुन दहावर आली आहे. या निर्णयाचा गुरुद्वारा बोर्डाच्या अस्तित्वावर सध्या तरी कोणताही परिणाम होणार नाही.

भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेड येथील श्री सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड संदर्भाने खालसा दिवाणच्या चार सदस्यांच्या नावाची शिफारस केली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल देताना राज्य सरकार गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामकाजात कोणताही हस्तक्षेप करु शकत नसल्याचे सांगत गुरुद्वारा बोर्डाचे स्वतंत्र अस्तित्व असल्याचे नमुद केले. सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप करुन खालसा दिवाणच्या चार सदस्यांचा समावेशाबाबत यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही या चार सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. तोच आदेश सर्वोच्च न्यायालयातही गुरुवारी कायम करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचुड, न्यायमूर्ती जोसेफ आणि न्यायमूर्ती इंदु मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सदस्यत्व रद्द करण्याच्या दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध खालसा दिवाणच्या चार सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते.  ३१ जुलै रोजी गुरुद्वारा बोर्डाचे सदस्य मनजितसिंह यांनी ही याचिका द्नाखल केली होती. गुरुद्वारा बोर्डाचे चार सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द असतानाही गुरुद्वारा बोर्डाकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप केला होता. ज्याद्वारे खालसा दिवाणच्या सदस्यांच्या अधिकाराचे हनन होत असल्याचा आरोपही मनजितसिंघ यांनी केला होता. या प्रकरणात गुरुवारी अंतिम सुनावणी झाली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवताना सचखंड हजुरी खालसा दिवाणच्या चार सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला.

भाजपला चपराक 
तत्कालीन मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात गुरुद्वारा बोर्डावर चार सदस्यांची नियुक्ती केली होती़ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तत्कालीन भाजपा सरकारचा उद्देश राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचेही स्पष्ट झाले असून, ही भाजपालाही चपराक असल्याचे बोलले जात आहे़