बोगस ई-चालान प्रकरण : ३९ लाखांच्या अपहारातील ५ अधिकारी आणि २ कर्मचाऱ्यांचा जामिन फेटाळला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 4, 2021 04:28 PM2021-08-04T16:28:32+5:302021-08-04T16:29:15+5:30
अर्धापूर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालय वर्ग-१ येथे दस्त नोंदणीसाठी आवश्यक असलेले ऑनलाइन ई-चालान बनावट तयार करून गैरव्यवहार केल्याचे उघडकीस आले होते.
अर्धापूर ( नांदेड ) : मागील वर्षभरापासून अर्धापूर दुय्यम निबंधक कार्यालयातील बोगस ई-चालान प्रकरण चर्चेत आहे. यात ३९ लाख ९५ हजार २७० रुपयांच्या गैर व्यवहारात अटकेत असलेल्या ५ अधिकारी व दोन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा जामीन अर्धापूर न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळला.
अर्धापूर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालय वर्ग-१ येथे दस्त नोंदणीसाठी आवश्यक असलेले ऑनलाइन ई-चालान बनावट तयार करून गैरव्यवहार केल्याचे उघडकीस आले होते. २०२० मध्ये तपासणी झाली होती. यावेळी तपासणीदरम्यान २०१३ ते १८ मधिल कामातील गैरव्यवहाराची बाब तपासणी वेळी लक्षात आली. या कालावधीत ३९ लाख ९५ हजार २७० रुपयांचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी नोंदणी महानिरीक्षक मुद्रांक नियंत्रण यांनी दि.३०.१.२०२० रोजी गुन्हा दाखल करण्याचे पत्र जिल्हा निबंधक गोपीनाथ गडगिळ नांदेड यांना दिले. गडगिळे यांच्या तक्रारीवरून फेब्रुवारी २०२० मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी ४०९,४६६,४६७,४७७, (१),४६८,४७१,३४ भादवी ४२० प्रमाणे सरकारी रकमेचा अपहार केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता.
आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासानंतर दि. ८.७.२०२१ रोजी पांडुरंग कुलकर्णी, नारायण शेवाळकर या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तर दि.१३.७.२०२१ रोजी सुभान केंद्रे ( दुय्यम निबंधक श्रेणी १) , दिलीपकुमार लक्ष्मीनारायण चांडक ( रा. अकोला ) आणि दुसरे उपनिबंधक प्रकाश राजाराम कुरुडे ( रा. शिरळी, ता. वसमत ) या दोघांसह रामदास गंगाराम झंपलवाड, मनोहर कोनेरी बोधगिरे ( दोघे रा. कंधार ) आणि शरद अशोकराव काळे ( रा. लईजाईनगर, वाडी बु., नांदेड ) या तीन दुय्यम निबंधकांना अटक केली. त्यांना न्यायालयाने १४ जुलै रोजी २१ जुलै पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली होती. सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या पाच दुय्यम निबंधक व दोन कंत्राटी संगणक ऑपरेटर यांच्या जामिनासाठी अर्ज केला होता. मंगळवारी ( दि.३ ) अर्धापूरचे प्रथमवर्ग न्यायदांडाधिकारी यांनी सर्वांचे जमीन अर्ज फेटाळले. यावेळी सरकारतर्फे सरकारी वकील विनोदकुमार चेनलवाड यांनी काम पाहिले.