वाहून गेलेल्या पाण्याने अनेक वर्षे भागली असती तहान

सहा लाख लोकसंख्या असलेल्या नांदेड शहराची विष्णुपुरी प्रकल्पावर तहान भागविली जाते. महिन्याला दोन दलघमी पाणी शहराला लागते. प्रति व्यक्ती दर दिवशी ५० लीटर पाणी दिले जाते. विष्णुपुरी प्रकल्पाची साठवण क्षमता ८० दलघमी आहे. त्यातूनच शेतीसाठी पाणी दिले जाते. त्यात दरवर्षी उन्हाळ्यात नांदेडकरांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. त्यामुळे विद्यापीठाच्या शेजारी असलेल्या खदानीत, तसेच आजूबाजूच्या परिसरात साठवण तलाव निर्माण करून वाहून जाणारे पाणी त्या ठिकाणी साठविण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु या प्रस्तावावर पुढे काहीच झाले नाही. किवळा साठवण तलावाचे फक्त भूमिपूजन झाले. त्यामुळे आजही शेकडो दलघमी पाणी तेलंगणात वाहून जाते. विष्णुपुरीच्या वरच्या बाजूस अंतेश्वरची क्षमता २१.१६ दलघमी, दिग्रस ६३.५७ दलघमी असून, तीन किमी अंतरावर गोदावरी आणि पूर्णा नदीचा संगम आहे. त्यामुळे या भागात पाऊस झाल्यास हे पाणी थेट विष्णुपुरीत येते. त्यामुळे विष्णुपुरीचे दरवाजे उघडावे लागतात. विष्णुपुरीच्या खालच्या भागात आमदुरा बांध असून, त्याची क्षमता २३.२० दलघमी, बळेगाव ४०.७८ दलघमी तर बाभळीची क्षमता ५५.४९ दलघमी आहे. त्यामुळे या ठिकाणाहून वाहून गेलेले पाणी तेलंगणातील श्रीराम सागरमध्ये जाते. श्रीराम सागरची क्षमता ३९८ दलघमी आहे. हे धरण भरल्यानंतर पाणी समुद्रात सोडण्यात येते. प्रत्यक्षात आजही विष्णुपुरी प्रकल्पात गाळ मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे हे धरण पूर्ण क्षमतेने भरत नाही. त्यात साठवण करण्याची इतर कोणतीच व्यवस्था नसल्याने प्रकल्प भरला की, पाणी सोडण्याशिवाय पर्याय राहत नाही, परंतु याबाबत प्रशासन किंवा राजकीय मंडळीकडून कोणतेही पाऊल उचलले जात नाही.

शहराला वर्षाला लागते २४ दलघमी पाणी

नांदेड शहराला वर्षाला साधारणता २४ दलघमी पाणी लागते. तेही दररोज पाणीपुरवठा केल्यावर, परंतु आजघडीला दोन ते तीन दिवसांनंतर पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे पुरवठा आणखी कमी होतो. असे असताना तब्बल ४७२ दलघमी पाणी मात्र तेलंगणात वाहून जाते.

खदानीचा पर्याय बासनात गुंडाळला

तत्कालीन महापौर अजयसिंह बिसेन यांनी त्यांच्या काळात विष्णुपुरी प्रकल्पातील वाहून जाणारे पाणी विद्यापीठाच्या शेजारी असलेल्या खदानीत सोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. उन्हाळ्याच्या दिवसात या खदानीतील पाणी शहरवासीयांची तहान भागविण्यासाठी पुरेसे ठरणार होते. त्या दृष्टीने तयारीही करण्यात आली होती, परंतु बिसेन यांचा कार्यकाळ संपताच, हा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला.