चालू करासह थकीत करवसुलीचे ‘मनपा’पुढे आव्हान

नांदेड - महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची लगबग महापालिकेत सुरु असताना २०९ कोटींच्या करवसुलीचा डोंगर पार करण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे उभे आहे. त्यात चालू वर्षाची ५५ कोटींची करवसुली हे पहिले उद्दिष्ट राहणार आहे. शहरात एकूण १ लाख १८ हजार इतक्या मालमत्ता आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत राज्य शासनाने महापालिकेला अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत. डिसेंबरपासून हा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. हा आदेश देताना राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात अटी व शर्ती लादल्या आहेत. त्यामध्ये महापालिकेच्या उत्पन्न स्रोतांमध्ये वाढ करून त्यांचा आस्थापना खर्च निरंतर ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ नये, याकडे लक्ष देण्याची सूचना केली आहे. याबाबत आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याबाबतही आदेशित केले आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेच्या आस्थापनेचा खर्च हा ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. दुसरीकडे जुलै २०२१पूर्वी मालमत्तेचे अद्ययावत सर्वेक्षण करून १०० टक्के मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणणे मनपाला बंधनकारक केले आहे. मालमत्ता कराची पुनर्रनिर्धारणा करण्याची कारवाई २०२१पूर्वी करणे बंधनकारक आहे. उपरोक्त पद्धतीने सुधारित होणाऱ्या मालमत्ता कराच्या चालू मागणीपैकी ९० टक्के वसुली मार्च २०२१पर्यंत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, तसेच मालमत्ता कराच्या मागणीबाबत पुनर्रनिर्धारणा केल्यानंतर मालमत्ता कराच्या थकबाकीपैकी किमान ५० टक्के वसुली मार्च २०२१पूर्वी करणेही मनपाला बंधनकारक आहे. याच अनुषंगाने मंगळवारी मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी कर वसुलीच्या अनुषंगाने बैठक घेतली. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर दरमहा अडीच ते तीन कोटी रूपये वेतन खर्चात वाढ होणार आहे. त्यासाठी करवसुलीची अटही पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे वसुलीचे प्रमाण वाढवावे लागणार असल्याचे आयुक्त डॉ. लहाने यांनी स्पष्ट केले. यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना २५ ते ४० लाख रूपये प्रतिदिन करवसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या बैठकीला कर व मूल्य निर्धारण अधिकारी अजितपालसिंघ संधू यांच्यासह मनपाचे क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यवेक्षक उपस्थित होते.

चौकट -

मालमत्तांची नोंद आवश्यक

शहरात आजही अनेक मालमत्तांची महापालिकेच्या दफ्तरी नोंद नाही. ही बाब पाहता एकही मालमत्ता कर आकारणीच्या नोंदीविना १५ जानेवारीपर्यंत राहू नये, याची खबरदारी वसुली लिपिक, पर्यवेक्षकांनी घेण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. यामध्ये कुचराई केल्याचे आढळल्यास कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.