दिलासादायक ! ३९ हजार गावांतील ग्रामस्थांना मिळणार मालमत्तेची कायदेशीर पत्रिका

या अभियानांतर्गत पुढील तीन वर्षात राज्यातील ३९ हजार गावांतील नागरिकांना हक्काच्या मालमत्तेची सनद मिळणार

ठळक मुद्देगावठाण जमाबंदी प्रकल्पांतर्गत नांदेड तालुक्यात काम सुरुजमिनींचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व भूमापनासाठी सहा पथकेनांदेड जिल्ह्यातील ११०० गावांमध्ये ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण

- विशाल सोनटक्के

नांदेड : राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणामधील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रक तयार करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्यात सुरुवात झाली आहे. यामध्ये ड्रोनद्वारे गावठाणाचे भूमापन करण्यात येत आहे. 

या अभियानांतर्गत पुढील तीन वर्षात राज्यातील ३९ हजार गावांतील नागरिकांना हक्काच्या मालमत्तेची सनद मिळणार असून, एकट्या नांदेड जिल्ह्यातील १,१०० गावांत ड्रोनद्वारे ही सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. राज्याचा ग्रामविकास, भूमिअभिलेख आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभागाकडून ड्रोनद्वारे गावातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करून त्याद्वारे प्राप्त झालेल्या प्रतिमांचे भूसंदर्भीकरण व ॲर्थोरेक्टिफिकेशन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार गावठाणातील मिळकतींचा डिजिटाइज्ड नकाशा तयार करण्यात येणार असून, सदर नकाशामधील मिळकतींना म्हणजेच जीआयएस डाटाला ग्रामपंचायतीच्या मिळकत रजिस्टरशी जोडण्यात येणार आहे. त्यानंतर गावाच्या गावठाण हद्दीतील मिळकतींची नियमाप्रमाणे चौकशी करून मिळकत पत्रिका व सनद भूमिअभिलेख विभागामार्फत तयार करण्यात येणार असून, त्यानंतर ग्रामविकास विभाग गावातील मिळकतींचे जीआयएस प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रक तयार करणार आहे. 
गावठाण मोजणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या मालमत्ता पत्रिकांचे विशेष मोहीम राबवून वाटप करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा, तालुका आणि गावस्तरावर समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून, जिल्हास्तरावरील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती दर आठवड्याला या कामांचा आढावा घेणार आहे.

ग्रामपंचायतीच्या महसुलातही होणार वाढ
या उपक्रमामुळे गावठाणातील प्रत्येक मिळकतीचे मालकी हक्काचे अभिलेख मालमत्ता पत्रक तयार होणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील जमिनीचे वाद मिटणार आहे. याबरोबरच मालमत्तेची कायदेशीर पत्रिका मिळाल्याने कर्जासह इतर सुविधा मिळण्यासही मदत होणार आहे. दुसरीकडे ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मूलन यासाठी अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होईल. मालमत्ता कराची व्याप्ती वाढल्याने ग्रामपंचायतीच्या महसुलातही वाढ होईल.

मालकी हक्क व हद्दीचे वाद कमी होणार
शासनाच्या या गावठाण जमाबंदी प्रकल्पामुळे प्रशासकीय नियोजनांसाठी गावठाण भूमापन नकाशे उपलब्ध होणार आहेत. ही भूमापनाची सर्व्हे कार्यपद्धत पारदर्शकपणे राबविली जात असून, यामुळे ग्रामस्थांना त्यांचे अधिकार अभिलेख सहज सुलभपणे उपलब्ध होतील. गावठाणातील जमिनीविषयक मालकी हक्काबाबत व हद्दीबाबत निर्माण होणारे वादही कमी होण्यास मदत मिळेल.
- डॉ. सुधीर ठोंबरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड

सहा टीम कार्यरत आहेत.

नांदेड जिल्ह्यातील १,१०० गावांमध्ये गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सध्या नांदेड तालुक्यात या उपक्रमाला सुरुवात करण्यात आली आहे. यासाठी भूमिअभिलेखच्या २४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या सहा टीम कार्यरत आहेत. यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या वतीने दोन ड्रोन पुरविण्यात आले असून, नांदेड तालुक्यानंतर इतर तालुक्यातही टप्प्याटप्प्याने ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
- सुरेखा सेठिया, जिल्हा अधीक्षक, भूमिअभिलेख विभाग