बांधकाम कंत्राटदार दाेन हजार काेटींच्या कर्जात

नांदेड : राज्य मार्ग आणि जिल्हा मार्गाचे बांधकाम करणारे राज्यातील शेकडाे कंत्राटदार दाेन हजार काेटींच्या कर्जात आहेत. शासनाकडून निधी न आल्याने त्यांची देयके थकीत आहे. राज्यभरातून कंत्राटदारांचा उद्रेक हाेण्याची स्थिती असताना नांदेडातून मात्र त्याला संयमाचा बांध घातला जात आहे.राज्याच्या बजेटमधून विविध विकासकामे केली जातात. त्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारितीत राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांचा समावेश आहे. परंतु काेराेना व लाॅकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे आधीच ४० टक्के निधीची कपात केली गेली. निधी नसल्याने सुरू झालेली कामे थांबविण्यात आली, तर प्रस्तावित कामे सुरूच करण्यात आली नाहीत. अर्धवट स्थितीतील कामांमुळे ऐन पावसाळयात नागरिकांना विविध समस्यांना ताेंड द्यावे लागत आहे. वाहतूक विस्कळीत हाेऊन अपघातही घडत आहेत. अनेक कंत्राटदार बॅंकांकडून कर्ज घेऊन बांधकामे करतात. मात्र निधीअभावी त्यांची देयके वेळेत मंजूर हाेत नाहीत. पर्यायाने थकीत देयकांचा डाेंगर वाढत जाताे. आजच्या घडीला दाेन हजार काेटी रुपयांची देयके सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे मंजूर हाेऊन थकीत आहेत. त्यातील ४० टक्के वाटा एकट्या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा आहे. दाेन हजार काेटींत बहुतांश कंत्राटदारांची बॅंकांच्या कर्जाची रक्कम आहे. त्यामुळे त्यांना व्याजाचा भुर्दंडही सहन करावा लागताे.

बांधकामांवर बहिष्काराची तयारी

दाेन हजार काेटींच्या थकबाकीमुळे राज्यातील बहुंताश कंत्राटदारांनी बांधकामांवर बहिष्कार टाकण्याचे हत्यार उपसण्याची तयारी केली आहे. परंतु बांधकाममंत्री नांदेडचे असल्याने येथील कंत्राटदारांनी या संभाव्य आंदाेलनाला तूर्त ब्रेक लावून देयके निघण्यासाठी स्थानिक स्तरावर मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी घेतली.

चाैकट....

मराठवाड्याचा वाटा १९ टक्के

- राज्याच्या बजेटमधून मराठवाड्याला १९ टक्के निधी दरवर्षी मंजूर केला जाताे. राज्यपालांनीच राज्याच्या विविध प्रदेशांना निधी वाटपाचे हे सूत्र ठरवून दिले आहे.

- राज्यात आठ हजार काेटी रूपयांची कामे प्रस्तावित व प्रगतिपथावर आहेत. त्यातही दाेन हजार काेटींची देयके थकीत आहेत. इतर हेडवरील थकीत देयकांची शेकडाे काेटींची रक्कम वेगळीच आहे.

- दाेन हजार काेटींच्या थकीत बांधकाम देयकापाेटी सहा महिन्यांपूर्वी अवघे २०० काेटी रुपये दिले गेले हाेते. मात्र खुद्द मंत्र्यांनीच हा निधी नाकारून समाधानकारक निधी देण्याची मागणी केली.

- निधी मंजूर नसताना आमदारांकडून अधिकची कामे मंजूर करून घेण्यासाठी यंत्रणेवर दबाव असताे. प्रत्यक्षात संबंधित कंत्राटदाराला निधी मिळत नाही. त्यातूनच राज्यभरात नाराजी पहायला मिळते.

काेट....

सुमारे दाेन हजार काेटींची देयके थकीत असल्याने कंत्राटदारांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय अर्धवट व निधीअभावी प्रस्तावित कामे मार्गी लागत नसल्याने नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागताे.

एम. ए. हकीम

महासचिव,

महाराष्ट्र इंजिनिअर्स असाेसिएशन