जिल्ह्यात सत्र न्यायालयातील खटल्यांमध्ये शिक्षेचा दर केवळ १२ टक्के

इतर खटल्यांमध्ये मात्र प्रमाण वाढले

प्रथम श्रेणी न्यायालयांमध्ये चालणाऱ्या खटल्यात ५० टक्के आराेपींना शिक्षा हाेत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात १३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भादंविच्या एकूण गुन्ह्यांमध्ये ५३ टक्के, तर स्थानिक कायद्यांतर्गत चालणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये १७ टक्के प्रकरणात शिक्षा हाेत असल्याची आकडेवारी आहे. भादंविच्या गुन्ह्यांमध्ये सुद्धा गतवर्षीच्या तुलनेत गुन्हे शाबिती व शिक्षेचे प्रमाण १३ टक्क्यांनी, तर स्थानिक कायद्यांतर्गत ८ टक्क्यांनी वाढलेले आहे. एकूण सरासरीचा विचार करता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत शिक्षेचे प्रमाण ११ टक्क्यांनी वाढलेले दिसते.

चाैकट...

अपयशाचे खापर फितुरांवर

यातील सत्र न्यायालयात चालणाऱ्या भादंविच्या गुन्ह्यातील स्थिती गंभीर मानली जाते. तब्बल ८८ टक्के खटल्यातील आराेपी सर्रास निर्दाेष सुटत आहेत. हे पाेलीस तपासातील अपयश स्पष्टपणे दिसत असले तरी पाेलीस यंत्रणा या अपयशाचे खापर पंच, साक्षीदार, फिर्यादी फितूर हाेणे, काेराेना व लाॅकडाऊनमुळे बंद असलेले, ऑनलाईन चाललेले कामकाज आदी बाबींवर फाेडताना दिसते आहे.

चाैकट....

नेमके अपयश काेणाचे ?

खटल्याच्या कामात सुसूत्रता यावी, समन्वय राहावा, यासाठी पैरवी अधिकारी म्हणून पाेलिसांना न्यायालयात नियुक्त करण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतरही केवळ १२ टक्के खटल्यांमध्ये गुन्हे शाबिती व शिक्षा हाेत असल्याने नेमके अपयश काेणाचे, पाेलीस तपास अधिकाऱ्याचे, की सरकारी वकिलाचे, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. सदाेष दाेषाराेपपत्र हे प्रमुख कारणही बहुतांश गुन्ह्यांमधील आराेपी निर्दाेष सुटण्यास कारणीभूत ठरत असल्याचे सांगितले जाते.

काेट

गुन्ह्यांच्या सर्वच प्रकारात आराेपींना शिक्षा व्हावी, यासाठी पाेलिसांचे सातत्याने प्रयत्न सुरू असतात. तपासात आणि दाेषाराेपपत्र दाखल करताना त्यात आराेपींना फायदा मिळू शकेल अशा काेणत्याही त्रुटी राहणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश पाेलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

- निसार तांबाेळी

विशेष पाेलीस महानिरीक्षक

नांदेड