नगरसेवकांचा प्रशिक्षण दौरा होऊ शकतो रद्द

त्याचवेळी नगरसेवकांची वाढती संख्या आणि उपलब्ध खर्चाचा ताळमेळ न जुळल्यास हा प्रशिक्षण दौरा रद्द होण्याची शक्यताही एका प्रशासकीय अधिका-याने वर्तविली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड :सिक्कीममधील गंगटोक येथे होणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी महापालिकेचे नगरसेवक उत्साहित झाले असून जवळपास चाळीस जणांनी आपली नावनोंदणी केली आहे. त्याचवेळी नगरसेवकांची वाढती संख्या आणि उपलब्ध खर्चाचा ताळमेळ न जुळल्यास हा प्रशिक्षण दौरा रद्द होण्याची शक्यताही एका प्रशासकीय अधिका-याने वर्तविली आहे.
महापालिकेच्या नगरसेवकांना मनपा अधिनियमाची माहिती व्हावी, सभेचे कामकाज कसे चालवावे? आदी बाबींचे प्रशिक्षण मिळण्यासाठी भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वतीने नगरसेवकांसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन केले जाते. सिक्कीम येथे ३० नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर या दोन दिवसाच्या कालावधीत प्रशिक्षण शिबीर निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणासाठी प्रतिनगरसेवक १२ हजार ७५० रुपये प्रशिक्षण शुल्क महापालिकेला अदा करावे लागणार आहे.
२०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात महापालिकेने प्रशिक्षणासाठी २० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. या प्रशिक्षणामध्ये अधिकारी, कर्मचारी तसेच नगरसेवकांच्या प्रशिक्षण खर्चाचा समावेश आहे. आतापर्यंत अधिकारी, कर्मचाºयांच्या प्रशिक्षणासाठी ५ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. १५ लाख रुपये महापालिकेकडे शिल्लक आहेत.
दुसरीकडे या प्रशिक्षणासाठी बुधवारी सायंकाळपर्यंत चाळीसहून अधिक नगरसेवकांनी नावनोंदणी केली होती. चाळीस नगरसेवकांच्या प्रशिक्षण शुल्कासाठीच पाच लाख रुपये अदा करावे लागणार आहेत. त्यात सिक्कीमपर्यंत ये-जा करण्यासाठीचा प्रवासखर्च तसेच राहणे व जेवण्याची व्यवस्था पाहता हा खर्च निश्चितच वाढणार आहे. त्यात नगरसेवकांची वाढती संख्या पाहता १५ लाखांहून अधिक रक्कम लागत असल्यास हा प्रशिक्षण दौरा रद्द करावा लागू शकेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षण दौºयात महापौर, उपमहापौरांसह आतापर्यंत ४० नगरसेवकांनी नावे नोंदविली आहेत. ३० नोव्हेंबर रोजी हे प्रशिक्षण सुरू होणार आहे. त्यामुळे नोंदणी करणाºया नगरसेवकांची संख्या आणखी वाढू शकते. पर्यायाने खर्चातही वाढच होणार आहे. एकीकडे महापालिका आर्थिक संकटात असताना दौºयाचे आयोजन केले जात आहे. त्याचवेळी शहराचा पाणीप्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. या पाणीप्रश्नावर समाधान करण्याची जबाबदारी पदाधिकाºयांवर असताना पदाधिकारी मात्र दौºयाचे नियोजन करीत आहेत.
एकीकडे प्रशासन पिण्याच्या पाण्याच्या चिंतेत व्यस्त आहे. विष्णूपुरी प्रकल्पातील पाणी वाचवावे कसे? असा यक्षप्रश्न महापालिकेसमोर, जिल्हा प्रशासनापुढे उभा आहे. या पाणी प्रश्नात पदाधिकाºयांकडून कोणतीही भूमिका आतापर्यंत मांडण्यात आली नाही.