सोयाबीनवर खर्च २०५००, तर उत्पन्न २५५००; शेतकऱ्यांनी पाच हजारांत जगायचं कसं ?

एका बाजूने शेतीतील गुंतवणूक प्रचंड वेगाने वाढत आहे. मात्र, त्या गुंतवणुकीचा परतावा अत्यल्प येत असल्याने शेती परवडत नाही.

नांदेड : मागील काही वर्षांत शेती कसण्यासाठी लागणारे अवजारे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, शेतमाल वाहतूक, पेट्रोल-डिझेलचे भाव जवळजवळ १५० ते २५० टक्क्यांनी वाढले आहेत. मात्र, त्या तुलनेत शेतीतून निघणाऱ्या शेतमालाचे भाव अत्यल्प वाढले आहेत. त्यात यंदा तर सोयाबीनचे भाव चार हजारांवर पडल्याने लागवडीसाठी खर्च २०,५०० अन् उत्पन्न २५,५०० निघाल्याने पाच हजारांत जगायचे कसे ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

गतवर्षी मृग नक्षत्राचा पाऊस वेळेवर पडला नसल्याने खरिपाची पेरणीही एक ते सव्वा महिना उशिराने झाली. त्यामुळे सोयाबीन, कापसासह इतर पिकेही उशिरानेच शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली. बाजारात विक्रीसाठी आणल्यानंतर पाच हजारांच्या आतच प्रतिक्विंटल सोयाबीनला भाव असल्याने शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची विक्री न करता तसाच शेतमाल साठवून ठेवला. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत सोयाबीनचे भाव वाढले नसल्याने चांगले दर येतील, या आशेने शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची विक्री केली नाही. पण, मागील काही महिन्यांपासून सोयाबीनला चार ते साडेचार हजारांच्या आतच भाव मिळत असल्याने लागवडीसह खत, बियाण्यांसाठी टाकलेला खर्चही निघत नाही. त्यात शेतकऱ्यांनी केलेल्या मेहनतीची तर दमडीही ग्राह्य धरली नाही. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक मेटाकुटीला आला आहे.

एका बाजूने शेतीतील गुंतवणूक प्रचंड वेगाने वाढत आहे. मात्र, त्या गुंतवणुकीचा परतावा अत्यल्प येत असल्याने शेती परवडत नाही. यास सरकारचे शेतमाल विक्रीच्या संदर्भात जे धोरणे आहेत, त्यास जबाबदार न धरता हवामान बदल, पाऊस, रोगराई, अतिवृष्टी, दुष्काळ या नैसर्गिक आपत्तीला ग्राह्य धरले जाते. शेतकऱ्यांना तग धरून राहण्यासाठी उपाय म्हणून अनुदान, शेतकरी सन्मान निधी, मदत दिला जातो. मात्र, हे यावरील उपाय नाहीत.

चालू वर्षी शेतकऱ्यांच्या समोर शेती कसण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान असणार आहे. शेतकरी सन्मान निधीचे दोन हजार रुपये एक एकर शेतीची नांगरटी करण्यास पुरणार नाहीत. बाकीच्या गुंतवणुकीचे काय? असा प्रश्न आहे. दुष्काळामुळे पीक कर्ज परत केले नसल्याने बँक किंवा इतर संस्था पीककर्ज देत नाहीत. कृषी सेवा केंद्राची गेल्या वर्षाची उधारी दिली नसल्याने तेदेखील चालू वर्षी उधार देणार नाहीत, अशा अनेक समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहेत.

सरकारने पामतेल आयात केल्याने भाव पडले
सरकारने इतर देशातून पामतेल आयात केल्याने सोयाबीनचे भाव वाढलेच नाहीत. पामतेल आयातमुळे देशांतर्गत सोयाबीनवरील प्रक्रिया उद्योगावर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सोयाबीनचे भाव साडेचार हजारांवर गेले नाहीत.

एकरी आलेला खर्च, हाती पडलेले उत्पन्न असे
सोयाबीन पेरणीपासून काढणीपश्चात शेतकऱ्यांना प्रति एकर आलेला अंदाजित खर्च असा-
नांगरणी दोन हजार रुपये, रोटर, वखरणी दोन हजार, पेरणी १२०० रुपये, बियाणे २७०० रुपये, रासायनिक खत १४०० रुपये, निंदणी (किमान दोन वेळेस) तीन हजार रुपये, फवारणी २५०० रुपये, कोळपणी एक हजार रुपये, काढणी, कापणी चार हजार रुपये, मशीनमधून काढण्यासाठी २५० रुपये क्विंटल, वाहतूक खर्च २० ते २५ रुपये क्विंटल याप्रमाणे अंदाजित २० हजार २०० रुपयांचा खर्च लागतो. तर यंदा शेतकऱ्यांना एकरी पाच ते सात क्विंटल, तर सरासरी सहा क्विंटल सोयाबीन झाले आहे. सध्याचा भाव सरासरी ४३०० रुपये प्रतिक्विंटल मिळाल्याने एका एकरात शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त २५,२०० रुपये उत्पन्न हाती पडले आहे. खर्च वजा जाता शेतकऱ्यांच्या पदरात एकरी केवळ पाच हजार रुपये मिळत असल्याने जगावे, कसे असा प्रश्नही भेडसावतो आहे.