नांदेडमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने बांधकाम परवाने रोखले

घनकचरा व्यवस्थापन करण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवत राज्यातील सर्व बांधकामे बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर महापालिकास्तरावर बांधकाम परवानगी देण्याचे काम थांबविण्यात आल्याचे सहायक नगररचनाकार संजय क्षीरे यांनी सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : घनकचरा व्यवस्थापन करण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवत राज्यातील सर्व बांधकामे बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर महापालिकास्तरावर बांधकाम परवानगी देण्याचे काम थांबविण्यात आल्याचे सहायक नगररचनाकार संजय क्षीरे यांनी सांगितले. या आदेशामुळे शहरातील विकासकामांना ब्रेक बसणार आहेच त्याचवेळी आगामी सण- उत्सव काळात बांधकाम क्षेत्रात सुरू होणाऱ्या नव्या योजनाही बारगळणार आहेत़ त्यातच विकास शुल्कातून प्राप्त होणारे मुख्य उत्पन्नही थांबणार आहे़
नांदेड महापालिका हद्दीत घनकचरा व्यवस्थापनातंर्गत कचरा उचलण्याचे काम वर्षभरापासून सुरळीत सुरु आहे; पण कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर सदर कामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात कचऱ्यावरील प्रक्रियेचे काम सुरु झाले नसले तरी कचरा उचलला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कामे बंद ठेवण्याबाबत प्रत्यक्ष मनपास्तरावर कोणतेही आदेश आतापर्यंत प्राप्त झाले नाहीत. परवान्यासाठी आॅनलाईन प्रस्ताव मागविण्यात आल्यामुळे १ आॅगस्टनंतर एकही प्रस्ताव आला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे महापालिकेने बांधकाम परवानगीसाठी आॅनलाईन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार आॅनलाईन प्रस्ताव घेतले जात आहेत. नांदेडमध्ये मात्र १ आॅगस्टपासून एकही आॅनलाईन प्रस्ताव दाखल झाला नसल्याचे क्षीरे म्हणाले.
आॅनलाईन प्रस्ताव दाखल करण्यासंदर्भात २९ आॅगस्ट रोजी शहरातील अभियंते, वास्तुविशारद तसेच महापालिका कर्मचाऱ्यांनाही दुसरे प्रशिक्षण देण्यात आले. ‘बीपीएमएस महाराष्ट’ या संकेतस्थळावरुन आॅनलाईन प्रस्ताव दाखल करता येणार आहे. आॅनलाईन प्रस्तावात एका साध्या त्रुटीमुळे संपूर्ण प्रस्ताव त्रुटीमध्ये येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या आॅनलाईन प्रस्तावाकडे नागरिक अद्याप वळलेच नाहीत.

मनपाच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत गोठणार

• दरम्यान, महापालिकेकडे १ एप्रिल २०१८ ते ३१ आॅगस्ट २०१८ या कालावधीत ६५५ बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यातील ६५० प्रस्तावांना महापालिकेने मंजुरी दिली असून विकास शुल्कापोटी १० कोटी ८० लाख ६५ हजार ६०४ रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. गेल्या महिनाभरापासून विकास शुल्कापोटी मिळणारे उत्पन्न ठप्प झाले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बांधकाम परवानगी देणे आता पूर्णत: बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोतच बंद पडणार आहे़
• सर्वोच्च न्यायालयाने घनकचरा व्यवस्थापन बंधनकारक करण्याबाबत दिलेला निर्णय हा योग्यच आहे़ त्याचवेळी महापालिकेला या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी वेळ देणे आवश्यक आहे़ नवीन बांधकाम परवाना न देण्याचा निर्णय कठोर असला तरी भविष्यासाठी आवश्यक असल्याचे फरांदे डेव्हलपर्सचे संचालक कौस्तुभ फरांदे यांनी सांगितले़
• महापालिका हद्दीतील नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये या निर्णयामुळे शहरातील विकासकामांना ब्रेक बसणार आहेच़ त्याचवेळी बांधकाम व्यावसायिकांचेही नुकसान होईल़ नवीन घर बांधणाऱ्यांसाठी हा निर्णय अडसर ठरणार आहे़ महापालिकांनीही घनकचरा व्यवस्थापन विषय गांभीर्याने घ्यावा,अशी प्रतिक्रिया जीनाइनचे संचालक केतन नागडा यांनी दिली़
• बांधकाम व्यावसायिकांच्या नव्या योजना या दसरा, दिवाळी याच कालावधीत सुरू होतात़ सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम परवानगीसंदर्भातील निर्णयामुळे नव्या योजना सुरू होणार नाहीतच़ याचा फटका बांधकाम व्यावसायिकांना बसणार आहे़ त्याचवेळी घनकचरा व्यवस्थापन करणेही आवश्यक आहे, असे जीव्हीसीचे संचालक गंगाप्रसाद तोष्णीवाल यांनी सांगितले़