न्यायालयाचे आदेश वजिराबाद ठाण्यात

जिल्हा बँकेच्या साडेपाचशे कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात २७ संचालकांची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते़ तब्बल दहा दिवसांनंतर शुक्रवारी दुपारी एक वाजता न्यायालयाचे हे आदेश वजिराबाद पोलीस ठाण्यात पोहोचले़ परंतु, त्यानंतरही रात्री उशिरापर्यंत या प्रकरणात वजिराबाद पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नव्हती़याबाबत वजिराबादचे पोनि़ शिवले हेही ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’ च्या भूमिकेत होते़

ठळक मुद्देजिल्हा बँक घोटाळा : उशिरापर्यंत कारवाई मात्र नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : जिल्हा बँकेच्या साडेपाचशे कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात २७ संचालकांची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते़ तब्बल दहा दिवसांनंतर शुक्रवारी दुपारी एक वाजता न्यायालयाचे हे आदेश वजिराबाद पोलीस ठाण्यात पोहोचले़ परंतु, त्यानंतरही रात्री उशिरापर्यंत या प्रकरणात वजिराबाद पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नव्हती़याबाबत वजिराबादचे पोनि़ शिवले हेही ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’ च्या भूमिकेत होते़
नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत वेगवेगळ्या २३ प्रकरणांमध्ये जवळपास साडेपाचशे कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला होता़ या प्रकरणात लेखापरीक्षकांनी तसा अहवालही दिला होता़ ज्या लेखापरीक्षकांनी संचालकांना दोषी ठरवून त्यांच्याकडून या घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्यात यावी असा अहवाल दिला होता़ त्याच लेखापरीक्षकांनी पुन्हा परीक्षण करुन या संचालकांना ‘क्लीनचीट’ दिली होती़ त्यानंतर हे प्रकरण सहकारमंत्र्यांच्या दालनात गेले होते़ सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मात्र घोटाळ्यातील २७ संचालकांना क्लीनचिट दिली होती़
या प्रकरणात नांदेडच्या न्यायालयात संभाजी पाटील यांच्यामार्फत एक तक्रार दाखल करण्यात आली होती़ त्यावर न्यायालयाने या प्रकरणात २७ संचालकांवरील आरोपाची चौकशी करुन दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश वजिराबाद पोलिसांना दिले होते़ परंतु न्यायालयाचे आदेश झाल्यानंतरही तब्बल दहा दिवस हे आदेश वजिराबाद पोलिसांना मिळालेच नव्हते़ आदेश पोहोचायला लागलेल्या विलंबामुळे घोटाळ्यातील बँकेच्या तत्कालीन संचालकांना न्यायालयात पुनरीक्षण याचिका दाखल करता आली़ या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार होती़ तत्पूर्वी दुपारी एक वाजता न्यायालयाचे आदेश वजिराबाद पोलीस ठाण्यात धडकले़ न्यायालयाचे आदेश मिळाले असल्याबाबत पोनि़ शिवले यांनीही दुजोरा दिला होता़
तसेच या प्रकरणात लवकरच कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली होती़ त्यामुळे या प्रकरणात दुपारपर्यंत कारवाई होईल, अशी अपेक्षा होती़ परंतु, रात्री उशिरापर्यंत वजिराबाद पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नव्हती, हे विशेष!
बँकेत २००० ते २००३ या काळात हा गैरव्यवहार झाला़ नोकरभरती, नियमबाह्य संगणक खरेदी, नियमबाह्य इमारत भाडे, कमी किमतीत जुने वाहन खरेदी करणे, वाहनाचा गैरवापर, नियमबाह्य खरेदी, प्रचलित व्याजदारापेक्षा अधिक दराने ठेवी स्वीकारणे, नियमबाह्य जाहिराती, चुकीची व्याजआकारणी, नियमबाह्य कर्जमंजुरी, दूरध्वनीचा गैरवापर असे एकूण २३ आरोप तत्कालीन संचालक मंडळावर ठेवले आहेत़ त्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती़