पिक विम्यासाठी निकषात बदल गरजेचा : अशोकराव चव्हाण

पीक विम्यासाठी पात्र होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प

ठळक मुद्देकंपन्यांनी स्वत:हून नुकसान भरपाई देणे अपेक्षित

नांदेड : इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पीक विम्यासाठी पात्र होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. नांदेड जिल्हा हा हमखास पडणाऱ्या पावसाच्या क्षेत्रात मोडत असला तरी, अलीकडच्या काळात पर्यावरणातील बदलामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या शेतमाल नुकसानीचे प्रमाण हे पीक विमा कंपन्याच्या निकषापलीकडचे आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ कसा मिळेल, यासाठी निकषात बदल करणे गरजेचे आहे़ असे मत पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले़ 

कृषी विभाग व सहकार विभागाच्या जिल्ह्यातील विविध योजनांची व सद्य:स्थितीची आढावा बैठक पालकमंत्री चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली़ या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी, जिल्हा उपनिबंधक प्रवीण फडणीस, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे, सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर, गणपतराव तिडके आदींची उपस्थिती होती. कृषी विभागाच्या विविध विषयांचा त्यांनी तपशीलवार आढावा घेतला. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खतांची कमतरता होऊ नये, यासाठी कृषी विभागाने दक्षता घ्यावी. बँकांकडून शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्जाचे वाटप होणे गरजेचे असून त्यात शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पेरणीक्षेत्र, बियाणे व खत उपलब्धता, पीक कर्ज वाटप, शेतमालाची हमी भावाने खरेदी आदी विषयांचा आढावा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी घेतला. 

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे यांनी जिल्ह्यात सोयाबीन पिकाची ३ लाख ८ हजार ४ हेक्टर व कापूस पिकाची १ लाख ९३ हजार ४४१ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली असून सोयाबीन पिकामध्ये उगवण कमी झाल्याने ११ हजार ५३ एवढ्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यात १५ ते १६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर दुबार पेरणी करावी लागणार असल्याचे सांगितले. 

कंपन्यांनी स्वत:हून नुकसान भरपाई देणे अपेक्षित
जिल्ह्यात यावर्षी सोयाबीन व कापूस पिकाची शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पेरणी केली. यात अनेक शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन बियाणांची उगवण कमी झाल्याने संबंधित बियाणे कंपनीविरुद्ध गुन्हे दाखल करुन तेवढ्यावर थांबता येणार नाही. या बियाणे कंपन्यांनी स्वत:हून पुढे येत शेतकऱ्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई देणे अपेक्षित आहे. यासाठी शासनस्तरावरुन जर काही हस्तक्षेप करावा लागला तर जिल्हा प्रशासनाने तो वेळेवर करुन शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत कशी करता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.