मराठवाडा विकास मंडळाची सद्य:स्थिती व भवितव्य

मराठवाडा, तसेच विदर्भ या मागासलेल्या भागांना पश्चिम महाराष्ट्राच्या बरोबरीस आणण्यासाठी १९५३ साली नागपूर करार झाला.

संयुक्त महाराष्ट्र १९६० साली स्थापन झाल्यापासून मराठवाडा हा मागासलेला प्रदेश आहे, हे शासनाने मान्य केले होते. मराठवाडा, तसेच विदर्भ या मागासलेल्या भागांना पश्चिम महाराष्ट्राच्या बरोबरीस आणण्यासाठी १९५३ साली नागपूर करार झाला. त्यानुसार घटनेच्या ३७१ (२) कलमाप्रमाणे विभागाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पातील निधीचे वाटप, विद्यार्थ्यांसाठी तांत्रिक व व्यावसायिक सोयी, तसेच शासकीय अधिपत्याखालील नोकऱ्यात संधी देण्याचे ठरले. मात्र, १९७४ पर्यंत शासनाकडून याबाबतीत आश्वासनाप्रमाणे फार अशी कार्यवाही झाली नाही. नोकऱ्यासंदर्भात वसमतला विद्यार्थ्यांचे आंदोलन झाले. त्यामुळे मराठवाड्यात विकासाच्या बाबतीत उद्रेक निर्माण झाला. यातूनच १९८४ साली दांडेकर समिती स्थापन झाली. या समितीने मराठवाडा व विदर्भातील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी वार्षिक अर्थसंकल्पातील ४५ टक्के भाग शासनाने खर्च करावा, अशी शिफारस केली. या शिफारशीमुळे महाराष्ट्र शासनाची कोंडी झाली. 

या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्राॅफ यांच्या अथक परिश्रमामुळे राष्ट्रपतींच्या आदेशाने केंद्र सरकारने घटनेच्या ३७१ (२) कलमाप्रमाणे मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन केली व त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याचे महाराष्ट्र शासनाला आदेश दिले. १९९६ साली विभागीय अनुशेष निर्मूलनाचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने धक्कादायक निकाल दिला. मराठवाड्याचा चार हजार कोटींचा अनुशेष १ हजार ४०० कोटींवर निघाला. त्यामुळे तत्कालिक महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा. पी. सी. अलेक्झांडर यांनी राज्यपालाच्या विशेष अधिकारात मराठवाडा व विदर्भासाठी अधिक निधीची तरतूद केली. यानंतर वैधानिक विकास मंडळातील तरतुदीप्रमाणे राज्यपालांनी नवीन अनुशेष काढण्यासाठी केळकर समितीची स्थापना केली. (इ.स.२०११) मात्र केळकर अध्यक्ष असलेल्या समितीने विभागीय अनुशेष काढण्याऐवजी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या विकासातील त्रुटीचा अभ्यासपूर्ण प्रबंधच खूप विलंब करून शासनाला सादर केला.

महाराष्ट्र शासनाने तो अहवाल बराचकाळ गुंडाळून ठेवला व नंतर नामंजूर केला. यानंतर २०२० पर्यंत ही विकास मंडळे कार्यरत होती. दरवर्षी राज्यपालांकडून सादर केलेले अहवाल मंजुरी व कार्यवाहीसाठी विधीमंडळात सादर करायचे असतात. एखाद्या वर्षाचा अपवाद सोडला, तर ते अहवाल शासनाने विधीमंडळात चर्चा व मंजुरीसाठी आणलेलेच नाहीत. विकास मंडळाच्या नावातील वैधानिक हा शब्दही आता वगळण्यात आला आहे. विकास मंडळे अपेक्षेप्रमाणे वैधानिक नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या शिफारशींची आजवर लगेच कोणत्याही विभागात अंमलबजावणी झालेली नाही. याला जबाबदार कोण असा प्रश्न पडतो. शासनाची उदासीनता व लोकप्रतिनिधींची निष्क्रियता हीच त्याची मुख्य कारणे होत. तसेच, जनतेचा रेटा नसणे हेही विकास मंडळाची उद्दिष्टपूर्ती न होण्यास तितकीच कारणीभूत आहे.

२०२० पासून विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळालेली नाही. मराठवाडा जनता विकास परिषदेने विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळावी, म्हणून सतत पाठपुरावा केला आहे. तसेच, आंदोलनही केले आहे. मराठवाड्यातील संवेदनशील जनतेचा रेटा विकासप्रेमी संस्थांचा दबाव व लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न एकत्रित पुढे आल्याशिवाय चांगल्या उद्देशाने स्थापन केलेल्या विकासमंडळाचे भवितव्य दोलायमान दिसते.
- डाॅ. व्यंकटेश काब्दे, 
(माजी खासदार, नांदेड) अध्यक्ष, मराठवाडा जनता विकास परिषद, छत्रपती संभाजीनगर. मो. ९८२३१२५३६४.