आॅनलाईन बांधकाम परवाना वितरित

तांत्रिक अडचणी आणि शहरातील अत्यल्प मंजूर ले-आऊट यामुळे रखडलेले आॅनलाईन बांधकाम प्रस्ताव आता मार्गी लागले असून १७ नोव्हेंबर रोजी नांदेड महापालिकेचा पहिला आॅनलाईन बांधकाम परवाना वितरीत करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देमहापालिका : ४५ दिवसांत परवाना देणे बंधनकारक

नांदेड : तांत्रिक अडचणी आणि शहरातील अत्यल्प मंजूर ले-आऊट यामुळे रखडलेले आॅनलाईन बांधकाम प्रस्ताव आता मार्गी लागले असून १७ नोव्हेंबर रोजी नांदेड महापालिकेचा पहिला आॅनलाईन बांधकाम परवाना वितरीत करण्यात आला आहे.
तांत्रिक अडचणीमुळे रखडलेले आॅनलाईन प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्य शासनाकडून तांत्रिक मदत घेण्यात आली. सिस्टीम इंजिनिअर योगेश सूर्यवंशी यांनी महापालिकेतील नगररचना विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना दिले. त्याच प्रशिक्षणातून १७ नोव्हेंबर रोजी नांदेड महापालिकेने पहिला आॅनलाईन बांधकाम परवाना वितरीत केला आहे. बाबानगर येथील संजय काळे यांना हा बांधकाम परवाना मिळाला आहे. या बांधकाम परवान्याचे वितरण आयुक्त लहुराज माळी, नगररचना विभागाचे सहायक आयुक्त संजय क्षिरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. जुनागंज येथील शाहीन बेगम यांना दुसरा बांधकाम परवाना देण्यात आला. १ नोव्हेंबर पासून महापालिकेकडे १५ बांधकाम प्रस्ताव आॅनलाईन प्राप्त झाल्याचे क्षिरे यांनी सांगितले.
आॅनलाईन बांधकाम परवाना हा ४५ दिवसात देणे बंधनकारक आहे. प्रस्तावात त्रुटी आढळल्यास त्या त्रुटी सात दिवसात पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आॅनलाईन परवान्यामुळे बांधकाम क्षेत्रही तंतोतंत कळणार आहे. विशेष म्हणजे विकास शुल्काची रक्कमही आॅनलाईनच भरावी लागणार आहे. प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर मालमत्ताधारकाला आपल्या संचिकेची इत्यंभूत माहिती एसएमएस व आॅनलाईन मिळणार आहे.
राज्यात १ आॅगस्ट पासून बांधकाम परवानगीसाठी आॅनलाईन प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. या आदेशामुळे आॅफलाईन प्रस्ताव बंद करण्यात आले होते. आॅफलाईन प्रस्ताव स्वीकारण्याची मागणीही आली होती. पहिल्या दोन महिन्यात तर एकही प्रस्ताव प्राप्त झाला नव्हता. यामुळे महापालिकेचे मुख्य आर्थिक स्त्रोतच ठप्प झाला होता.

• बांधकामाचे प्रस्ताव आॅनलाईन सादर करणे १ आॅगस्टपासून राज्यात बंधनकारक झाल्यानंतर नांदेडमध्ये आॅनलाईन प्रस्ताव सादर करताना मंजूर ले-आऊट नसणे ही बाब मोठी अडचण ठरत होती. त्यात कंपाऊंडींग अर्थात बांधकाम नियमितीकरणाचे दरही तब्बल चारपट आहे. एफएसआयही .७५ मिळत आहे. विशेष म्हणजे तांत्रिक बाबीमध्ये शहराचा विकास आराखडा संकेतस्थळावर इन्स्टॉल करण्यात आला नव्हता. त्यामुळेही आॅनलाईन प्रस्ताव दाखल करता येत नव्हते. तांत्रिक अडचणी आता दूर करण्यात आल्या आहेत.