कोरोना रुग्णांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी

राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट मोठ्या प्रमाणात आली आहे. दोन महिन्यात तर कोरोना बाधित रुग्ण व मृतांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे साहजिकच सर्वसामान्य माणूस भयावह अवस्थेत जगत आहे.

महाराष्ट्र शासनातर्फे मुख्यमंत्री ते स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत सर्वजण या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, असेही विविध प्रसार माध्यमातून जनतेला ऐकायला मिळत आहे. शासनाच्या अधिकृत आरोग्य यंत्रणा आपापली जबाबदारी गतवर्षी प्रमाणेच या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ही प्रामाणिकपणे सेवा देत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.

शासकीय दवाखान्यातील सर्व यंत्रणा, मनुष्यबळ कार्यरत असले तरी वाढत्या रुग्णसंख्ये पुढे ही यंत्रणा कोलमडून पडू लागली आहे. परिणामी 'तुम्ही होम क्वारंटाईन व्हा!', सरकारी रुग्णालयात कोविडसाठी आवश्यक ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर व खाटा उपलब्ध नाहीत, अशा कितीतरी तक्रारी प्राप्त होत आहेत.

सरकारी दवाखान्यात 'ना'चा पाढा ऐकण्यापेक्षा खासगी रुग्णालय जवळ करणे काही रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक पसंत करीत आहेत. सरकारी दवाखान्यात गरीब माणूस उपचारासाठी जातो तर तेथे त्याला औषधी हमखास बाहेरून खरेदी करावी लागते, असा अनेकांचा अनुभव आहे. विशेष म्हणजे या औषधांची साठेबाजी व काळाबाजारसुद्धा सध्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला आहे.

आरोग्य सुविधांवर अंकुश ठेवत कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना थेट अर्थसहाय्य करणे, या यादृष्टीने आता शासनाने पाऊल उचलण्याची गरज आहे. लक्षणे दिसू लागलेल्या घरातील व्यक्तीला कोठे घेऊन जावे? हा अनेक शिकलेल्या घरातील कुटुंबीयांकडे प्रश्न उभा राहत आहे. कोविड मान्यता नसलेल्या खासगी रुग्णालयात अशी लक्षणे असणाऱ्या रुग्णाला हाकलून दिले जात आहे. मान्यताप्राप्त खासगी रुग्णालयांमध्ये लाखो रुपये टेबल कॅशशिवाय उंबरठ्याच्या आत घेतलेच जात नाही.

शासनाने टेस्ट मोफत केली असली तरी पॉझिटिव्ह आल्यावर पुढे आपल्याने उपचार घेणे होऊ शकत नाही, हे अनेकांच्या मनात आहेत. त्यामुळे भयमुक्त होऊन तपासणीसाठी पुढे येण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे.

कोविड पॉझिटिव्ह रिपोर्ट प्राप्त झालेल्या प्रत्येक नागरिकाला २४ तासांच्या आत किमान ५० हजार रुपये दिले पाहिजे. त्याच सोबत 'कोविड'मुळे मृत व्यक्तीच्या नातेवाइकाला ५ लाख रुपये शासनाने खात्यात जमा केले पाहिजेत, अशी मागणीही वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष इंजिनियर प्रशांत इंगोले यांनी केली आहे.