केंद्राला साकडे, पीकविमापोटी ८०० कोटींची मागणी

नांदेड जिल्ह्यातील नऊ लाखांपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेमध्ये सहभाग घेतला होता. २०२० खरीपमध्ये व बहुतेक शेतकर्‍यांनी सोयाबीन, ज्वारी, कापूस, तूर या पिकांना संरक्षण घेतले होते. परंतु खरीप २०२० मध्ये सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत व काढणीपश्चात पाऊस पडल्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे, त्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला सामुदायिक पंचनामे करण्याची मागणी शेतकर्‍यांच्या वतीने केली गेली होती. तसेच कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमध्ये परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन व विमा कंपनीकडे असलेला अपुरा कर्मचारी वर्ग व तांत्रिक कर्मचारी यामुळे ही रास्त मागणी शेतकर्‍यांनी केली होती, परंतु जिल्हा प्रशासनाने ती नाकारली व वैयक्तिक पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे एक प्रकारे विमा कंपनीचे अपुरे कर्मचारी ही बाब शेतकर्‍यांच्या आर्थिक शोषणाला करणीभूत ठरली. तसेच कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा यासाठी वापर केला गेला नाही, त्यामुळे शेतकर्‍यांचे शोषण झाले आहे.

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेमध्ये काढणीपश्चात पडलेल्या पावसामुळे शेतकर्‍यांना २५ टक्के नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक आहे. परंतु ती नाकारली गेली आहे व अशाप्रकारे दुसर्‍यांदा आर्थिक शोषण झाले आहे. पीकविम्यात शेतकरी नऊ लाखांवर सहभागी झाले आहेत व खासगी विमा कंपनीला केंद्र सरकार राज्य सरकार व लाभार्थी शेतकरी यांनी मिळून ६२५ कोटींच्या वर नांदेड जिल्ह्यातला हप्ता भरला आहे. तर नुकसानभरपाई फक्त १३४ कोटी मिळालेली आहे.

जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना ८०० कोटी रुपयांची न्याय नुकसानभरपाई मिळायला हवी होती, परंतु ती न देऊन शेतकर्‍यांचे आर्थिक शोषण केले गेले आहे.