‘एसएफआय’ची निदर्शने

तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले. राज्यातील विद्यार्थी व तरुणांचे शिक्षण आणि रोजगाराचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालले आहेत. याकडे राज्य सरकारने लक्ष देऊन या समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी केली.

शिक्षण आणि राज्य सरकारमधील भरतीसंबंधित गंभीर प्रश्न शासनाला उपस्थित केले आहेत. शाळेत व्यावहारिकदृष्ट्या कोणतेही ऑफलाइन वर्ग नसल्यामुळे दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रचंड ताणतणावाचा सामना करावा लागत आहे. एप्रिल २०२१ या महिन्यात जाहीर झालेल्या बोर्ड परीक्षाही या तणावाचे मुख्य कारण आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन क्लासेसमधून शिकवले गेले आहे. तसेच बऱ्याच शाळांमध्ये ऑनलाईन वर्गही प्रभावी नव्हते. योग्य तयारी न करता बोर्ड परीक्षा लिहिणे विद्यार्थ्यांसाठी एक दुस्वप्न आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षेची तयारी व आत्मविश्वासाने लिखाण करण्यास आणखी काही वेळ देऊन दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षेचे वेळापत्रक पुनः निश्चित करण्याचा सरकारने विचार केला पाहिजे.

शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार सर्व जिल्ह्यातील खासगी शाळांत २५ टक्के प्रवेशाची निश्चिती करा. दरवर्षी अनुशेष राहणे राज्याला भूषणावह नक्कीच नाही. २५ टक्के राखीव जागांचा सर्व स्तरातील कोटा शैक्षणिक वर्षातच पूर्ण करा. आरटीई कायद्यान्वये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याची फी नियमितपणे भरा. आरटीईच्या आधारे शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश व पुस्तके मोफत देण्यात यावीत. सरकार पैसे देत नाही या बहाण्याने शाळा गणवेश व पुस्तके विद्यार्थ्यांना मोफत देत नाहीत. यावर्षी अशी परिस्थिती उद्भवू नये, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच अल्पवयीन मुलींचे लग्न लावून दिले गेले आहे. कारण त्यांना शिक्षित करणे परवडत नाही, म्हणून फारच त्रासदायक बातम्या येत आहेत. याकडे आपण गांभीर्याने लक्ष द्यावे, शिक्षणाचे खासगीकरण, केंद्रीकरण आणि बाजारीकरणाला अधिक वाव देणारे केंद्र सरकारने आणलेले विद्यार्थी विरोधी नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० रद्द करावे, राज्य सरकारच्या विविध विभागातील रिक्त पदे जाहीर करावीत आणि एमपीएससीमार्फत भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, उघड फसवणूक व गैरप्रकार झालेल्या २८ फेब्रुवारीची आरोग्य विभागाची भरती परीक्षा रद्द करा आणि एमपीएससीमार्फतच परीक्षा त्वरित पुन्हा घ्या, आरोग्य, शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि अन्य सेवांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रात प्राधान्याने भरती केली जावी, मनरेगामार्फत नोकऱ्यांचे वितरण होत असल्याचे सुनिश्चित करा आदी मागण्या केल्या आहेत. यावेळी शेतमजूर युनियनचे विनोद गोविंदवार यांनी पाठिंबा दिला. त्याबरोबरच उपस्थितांना एसएफआयचे राज्य अध्यक्ष बालाजी कलेटवाड यांनी संबोधित केले.

यावेळी माधव देशटवाड, अनिकेत सोनकांबळे, विजय गवळे, मनोज सोनकांबळे, कपिल गायकवाड, अमोल सोनकांबळे, साई, विष्णू तोटावार, मनोज सोनकांबळे, ज्ञानेश्वर वडजे, सुनील बनसोडे यांची उपस्थिती होती.