‘जलयुक्त’ची जबाबदारी घेण्यास कृषी विभागाने केले हातवर; हस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडली

जलसंधारण विभागाकडून प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे; पण अनेक शेतकरी माहितीसाठी कृषी विभागाकडे चकरा मारत आहेत.

नांदेड : जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला असून, पूर्वी स्थापन केलेल्या समित्यांमध्ये बदल करून आता नव्याने समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मात्र, कृषी संवर्ग संघटनेने ‘जलयुक्त’ची योजना कृषी विभागाकडे घेण्यास विरोध दर्शविल्याने महिना उलटूनही हस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडली आहे.

लोकसहभाग आणि शासनाच्या निधीचा विनियोग करून जलयुक्त शिवार ही योजना राबविली जाते. या योजनेला पहिल्या टप्प्यात मोठे यश मिळाले होते. शेततळ्यांची निर्मिती, नाला सरळीकरण, पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण, सिमेंट नाला बांध, गाळमुक्त तळे यासारखी कामे या योजनेत केली जातात. राज्य शासनाच्या विविध पाच विभागांतील कामे एकत्र करून योजना राबविली जाते. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असली तरी कृषी विभाग राबविण्यास तयार नाही. त्यामुळे जलसंधारण विभागाकडून प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे; पण अनेक शेतकरी माहितीसाठी कृषी विभागाकडे चकरा मारत आहेत.

ही योजना यशस्वी राबविण्यासाठी या समितीत फेरबदल करून नवीन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने यासंदर्भात ५ फेब्रुवारी २०२४ला आदेश निर्गमित केले; पण अद्यापही कृषी विभागाने या योजनेची जबाबदारी घेतलेली नाही. त्यामुळे जलयुक्त शिवार अभियान २ यशस्वीपणे राबविण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे सोपवूनही त्यांनी हात वर केले आहेत.