माफीच्या प्रतीक्षेत कर्ज-व्याजाचा डाेंगर वाढवू नका

जिल्हा बॅंकेला नाबार्डच्या कर्जास नकार.........

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपाची जबाबदारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेसह राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण व व्यावसायिक बॅंकांवर आहेत. शेतकऱ्यांची बॅंक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा बॅंकेचा पीक कर्ज वाटपातील वाटा नेहमीच उद्दिष्टापेक्षा अधिक राहिला आहे, तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नेहमीच ओरड पाहायला मिळते. गेल्यावर्षी जिल्हा बॅंकेने १७७ काेटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप केले हाेते. त्यापैकी ६८ टक्के कर्जाची वसुली झाली आहे. यावर्षी बॅंकेला २०४ काेटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले हाेते. परंतु प्रत्यक्षात बॅंकेने उद्दिष्टाच्या ४० टक्के अधिक अर्थात २८५ काेटी रुपयांचे कर्ज ७० हजार शेतकऱ्यांना वाटप केले आहे. अद्यापही हे वाटप सुरूच आहे. या कर्जासाठी पैशाची साेय लावता यावी म्हणून बॅंकेने नाबार्डकडे कर्जाची मागणी नाेंदविली. परंतु नाबार्डने प्रस्ताव नाकारला. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेला यावर्षीसुद्धा राज्य सहकारी बॅंकेच्या दारात जावे लागले. गेल्यावर्षी राज्य बॅंकेकडून १७० काेटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले हाेते. यावर्षी तब्बल ३२५ काेटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी राज्य सहकारी बॅंकेकडे नाेंदविण्यात आली आहे. आतापर्यंत १०० काेटींच्याच कर्जाला मंजुरी देण्यात आली.

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी ६०० काेटी वाटले......

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात १५६१ काेटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले हाेते. या बॅंकांनी आतापर्यंत ६०० काेटी अर्थात ४२ टक्के कर्जाचे वाटप केले आहे. त्यात स्टेट बॅंकेचा वाटा अधिक आहे. गेल्यावर्षी १४८२ काेटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले हाेते. त्यातील ५०० काेटींच्या कर्जाची परतफेड शेतकऱ्यांनी केली आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना पीक कर्जाची मर्यादा १० टक्क्यांनी वाढवून दिली जाते.

व्याजसवलत याेजनेची मुदत वाढविली......

शेतकऱ्यांना पूर्वी डाॅ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत याेजनेअंतर्गत १ लाखापर्यंतचे कर्ज शून्य टक्के व्याजदराने दिले जात हेाते. ही मर्यादा आता ३ लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. शिवाय त्यासाठी असलेली पूर्वीची ३० जूनची मुदत आता ३१ जुलै २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

जिल्हा बॅंकेत नाेकरभरतीचा प्रस्ताव......

२४० कर्मचाऱ्यांवर ६३ शाखांचा डाेलारा सांभाळणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने लिपिक, शिपाई व इतर जागांच्या नाेकरभरतीचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांकडे सादर केला आहे. बॅंकेच्या मंजूर नव्या पॅटर्नमध्ये ६०४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे आहेत. त्यापैकी ४०० जागा रिक्त मानून त्या भरण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. सध्या बॅंकेत केवळ ७ ते ८ कंत्राटी कर्मचारी असल्याचे सांगितले आहे.