सर्वसामान्यांचे घरांचे स्वप्न महागणार

केंद्र शासनाने २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात बांधकाम साहित्याचे भाव गगनाला भिडले असल्यामुळे बांधकामाचे गणित कोलमडणार असून अनेकांचे घराचे स्वप्न महागणार आहे.

ठळक मुद्देबांधकाम साहित्यात ३० टक्क्यांनी वाढ : व्यावसायिकांनाही बसतोय मोठा फटका

शिवराज बिचेवार।

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : केंद्र शासनाने २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात बांधकाम साहित्याचे भाव गगनाला भिडले असल्यामुळे बांधकामाचे गणित कोलमडणार असून अनेकांचे घराचे स्वप्न महागणार आहे.
शासनाने परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पहिले घर घेणाऱ्यांना २ लाख ६५ हजार पर्यंत सबसिडीही देण्याची घोषणा केली. परंतु, प्रत्यक्षात आजही अनेक बँका सबसिडीच्या या निर्णयाबाबत साशंक आहे. अनेकांनी तर तसे आदेशच अद्याप मिळाले नसल्याचे सांगितले जाते. मध्यमवर्गीयांना स्वत:चे घर बांधायचे स्वप्नही काही काळासाठी लांबणीवर टाकावे लागणार आहे. सध्या सिमेंट, रेती, गिट्टी, लोखंडी सळईसह बांधकाम मजुरीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. बांधकामाचे बजेट वाढल्याने घर बांधणे कठीण झाले आहे.
घरबांधणीसाठी सर्वाधिक खर्च सिमेंटवर होत असतो. त्याच्या किमती एप्रिल महिन्याच्या २१५ रुपयांच्या तुलनेत मे मध्ये हे भाव २८० ते २९० वर पोहोचले होते. तर लोखंडी सळई ३५ हजार रुपये टनावरुन ३९ हजार रुपये टनापर्यंत पोहोचली आहे. वाळू ५ ते ६ हजार रुपये ३ ब्रास मिळत होती. या महिन्यात मात्र ३ ब्रास वाळूसाठी तब्बल १५ ते १६ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. त्याचप्रमाणे मजुरीच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. यापूर्वी बांधकाम मजूर १४० रुपये प्रतिस्क्वेअर फूट रुपयांनी काम करीत होते. आज याच कामासाठी प्रतिस्क्वेअर फूट १६० रुपये मोजावे लागत आहेत.
तर अकुशल कामगारांच्या मजुरीतही वाढ झाली असून ५०० ते ६०० रुपये त्यांना मजुरी द्यावी लागत आहे. घर बांधकाम साहित्याच्या किमतीतही ३० टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्याचबरोबर सामान्यांसाठीचे घराचे स्वप्न हे दिवास्वप्नच ठरण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. यंदा राज्य सरकारने रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केली नसली तरीही सिमेंट कंपन्यांनी दर वाढविल्याने बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे.

सिमेंट दरवाढीवर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याचे बांधकाम व्यावसायिक व विक्रेते यांचे म्हणणे आहे. देशातील काही मोजक्याच कंपन्या एकत्र येवून सिमेंट दरवाढीचा निर्णय घेतात. या दरवाढीचा अंदाज येत नाही. या कंपन्यांवर सरकारी यंत्रणेचा अंकुश असणे गरजेचे आहे.
मागणीनुसार अनेकदा लोखंडाच्या किंमती कमी-जास्त होतात. परंतु, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा त्यामध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सध्या बाजारात सळई ३९ हजार रुपये प्रतिटन या भावाने विक्री केली जात आहे. त्याचा दर ३३ हजारांवर होता़
यंदा जिल्ह्यात अनेक वाळूघाटांचा लिलावच झाला नाही. त्यात जिल्ह्यातील वाळू घाटावरील रेती इतर जिल्ह्यांत पाठविण्यात येत आहे. त्यामुळे तीन ब्रास वाळूचा एक ट्रक घेण्यासाठी १५ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. हे दर यापूर्वी ४ हजारांवर होते़

गरिबांना कसे मिळणार घर ?
गरीब व मध्यमवर्गीयांना बांधकाम करणे ही आजघडीला सर्वात अवघड बाब झाली आहे. जीएसटी, स्टॅम्प ड्युटी यामुळे घर बांधकाम करणाºयांचे कंबरडे मोडत आहे. त्यामुळे शासनाने पहिले घर घेणाºयांना स्टॅम्प ड्युटी आणि जीएसटी यामध्ये सूट देण्याची गरज आहे. घर बांधकामासाठी साहित्यात दरवाढ झाल्यामुळे व्यावसायिकांना मोठी रक्कम मोजावी लागत आहे. परंतु, प्रत्यक्षात घराच्या किमतीमध्ये फरक पडला नसल्याचे मत बांधकाम व्यावसायिक बालाजी इबितदार यांनी व्यक्त केले.
सिमेंटच्या प्रतिबॅगचे दर वाढले आहेत. मार्च महिन्यात सिमेंटच्या एका बॅगचा दर २२० रुपये होता. तो आता २९० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. वेगवेगळ्या कंपनीनुसार २६० रुपयांपासून ते ३०० रुपयापर्यंत सिमेंट विक्री केली जाते. परंतु, यामध्ये सिमेंट कंपन्यांना फारसा फायदा होत नसल्याचे मत सिमेंट विक्रेते सुनील मानधने यांनी व्यक्त केले.