निवडणूक आयोगाला मिळेना ओबीसींचा डाटा; निवडणूक प्रक्रियेत अडसर

By प्रसाद आर्वीकर | Published: August 24, 2022 03:38 PM2022-08-24T15:38:13+5:302022-08-24T15:39:07+5:30

ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा एकत्रित करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्मपित आयोगाची स्थापना केली आहे.

Election Commission does not get data of OBCs; Hindrance in the election process | निवडणूक आयोगाला मिळेना ओबीसींचा डाटा; निवडणूक प्रक्रियेत अडसर

निवडणूक आयोगाला मिळेना ओबीसींचा डाटा; निवडणूक प्रक्रियेत अडसर

Next

नांदेड : जिल्ह्यातील अकरा ग्रामपंचायतींतील ओबीसींचा डाटा राज्य निवडणूक आयोगाला अद्याप मिळाला नसल्याने या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेत अडसर निर्माण झाला आाहे. समर्पित आयोगाकडून हा डाटा मिळाल्यानंतरच या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा एकत्रित करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्मपित आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाने राज्यभरातून हा डाटा संकलित करुन ओबीसी आरक्षण जाहीर केले आहे. गावनिहाय डाटा संकलित करण्यात आला असून, ओबीसींच्या संख्येनुसार त्या- त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी समर्पित आयोगाकडून दिली जात आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यापूर्वी ओबीसींचे आरक्षण जाहीर करणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून, आगामी काळात या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. या निवडणुकांसाठी लागणारा ओबीसींचा डाटा सर्मपित आयोगाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला दिला जातो. त्यानुसार आरक्षण प्रक्रिया राबविली जाते.

समर्पित आयोगाने हा डाटा राज्य निवडणूक आयोगाला उपलब्ध करुन दिला आहे. मात्र काही ग्रामपंचायतीतील ओबीसी आरक्षणाचा डाटा निवडणूक आयोगाला अजूनही मिळाला नाही. जिल्ह्यातील अकरा ग्रामपंचायतींतील ओबीसींची संख्या आणि आरक्षणाची टक्केवारी अद्याप निवडणूक आयोगाला मिळाली नाही. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी अडसर निर्माण होत आहे.

तीन ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या
३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत संपणाऱ्या राज्यातील ६०८ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्यात नांदेड जिल्ह्यातील ९४ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. मात्र मुदत संपलेल्या या ९४ ग्रामपंचायतींपैकी नायगाव तालुक्यातील मरवाळी/कोपरा, देगलूर तालुक्यातील निपाणी सावरगाव आणि कंधार तालुक्यातील घुबडवाडी या ३ ग्रामपंचायतींमधील ओबीसींची संख्या, आरक्षणाची टक्केवारी निवडणूक आयोगाला मिळाली नाही. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊनही या गावांची निवडणूक पुढे ढकलावी लागली आहे. डाटा उपलब्ध झाल्यानंतर या तीन गावांसाठी स्वतंत्र निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.

या ११ गावांचा मिळेना डाटा
समर्पित आयोगाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला जिल्ह्यातील ११ गावांचा ओबीसींचा डाटा उपलब्ध झाला नाही. त्यात दीपला नाईक तांडा, जरुर तांडा, मलकजाम तांडा, वाळकी बु. (ता.किनवट), गुंडळ, शेख फरीद वझरा (ता.माहूर), मरवाळी/कोपरा (ता.नायगाव), निपाणी सावरगाव (ता.देगलूर), घुबडवाडी, सोमठाणा (ता.कंधार) आणि मंगरूळ (ता.लोहा) या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
 

Web Title: Election Commission does not get data of OBCs; Hindrance in the election process

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.