साडेपाच हजार कोटींचे वीज बिल थकले (९ कोटी २०० कोटींचा हे चुकले आहे तपासून घ्यावे ९ कोटी २०० कोटींचा कोळसा केंद्र सरकारकडून विकत घ्यावा लागतो. )

नांदेड : मागील १० महिन्यांत नांदेड परिमंडळातील २ लाख २१ हजार ७९८ घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांनी एकदाही वीज बिल न भरल्यामुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली आहे. त्यामुळे या थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा तोडून वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नांदेड परिमंडळातील सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांकडे ५ हजार ४३४ कोटी ४९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.

लाॅकडाऊन काळात जनता घरात असताना महावितरणचे कर्मचारी वीजपुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी जीवाची पर्वा न करता परिश्रम घेत होते. घरगुती ग्राहकांची वीज मागणी रेकाॅर्डब्रेक होती. त्यात रीडिंग व वीज बिलाची छपाई बंद असल्याने ग्राहकांना छापील बिलाऐवजी मोबाइल मेसेजवर बिले देण्यात आली. ही बिले सरासरीने व कमी होती. प्रत्यक्षात जून महिन्यापासून रीडिंग सुरू होताच रीडिंगनुसार बिले देण्यात आली. मात्र, यापूर्वीची बिले न भरल्याने थकबाकी हप्ते करण्यात आले. एकरकमी भरणाऱ्यांना सवलत देण्यात आली.

नांदेड परिमंडळामध्ये घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक लघुदाब वर्गवारीतील ४ लाख ४२ हजार ५६२ ग्राहकांकडे ५२४ कोटी ५६ लाख रुपये थकीत असून, त्यातील दहा महिन्यांत एकदाही वीज बिल न भरणारे २ लाख २१ हजार ७८ ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडे ३४२ कोटी ९१ लाख येणे बाकी आहे.

चौकट- थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा तोडण्याचा निर्णय

वीज ग्राहकांच्या तक्रारी किंवा शंका निरसन करण्यासाठी राज्यभरात ३ हजार २०१ वेबिनार, ५ हजार ६७८ मेळावे घेण्यात आले होते. तसेच १५ हजार ५२४ मदत कक्ष सुरू करण्यात आले होते. त्यापैकी १ हजार ७४२ मदत कक्ष अद्यापही सुरू असून त्यातून आलेल्या ९ लाख ८० हजार ४९९ पैकी ९ लाख ३३ हजार ३२४ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे.

वीज उत्पादनासाठी कोळसा आणि तेल यासाठी आगावू पैसे द्यावे लागतात. राज्याला दरवर्षी किमान १२ हजार कोटींचा खर्च केवळ कोळसा आणि तेल यांच्या खरेदी व वाहतुकीवर करावा लागतो. वीज बिल लोकांनी भरलेच नाही तर वीज निर्मिती, वीज खरेदी, पारेषण आणि वितरण यावरील खर्च कसा करणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. दरवर्षी सरासरी .................................................९ कोटी २०० कोटींचा ....................कोळसा केंद्र सरकारकडून विकत घ्यावा लागतो.