अखेर त्या ८ प्राचार्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला न्याय

तीन वर्षांचे वेतन प्रत्येकी सरासरी साठ लाख रुपये आणि त्यांना लावलेला प्रत्येकी दहा हजार रुपयाचा दंडही बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करून तोही माफ केला.

नांदेड : महाराष्ट्रातील विविध महाविद्यालयातील ८ प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्ती वयात ६२ वरून ६५ वर्षे मुदतवाढ देण्याचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करताना प्राचार्यांनी गैरमार्गाचा वापर करून फसवणूक केल्याचे ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रभर खळबळ माजली होती. यात पीपल्स कॉलेज, नांदेडचे प्राचार्य डॉ. व्ही. एन. इंगोले यांच्यासह इतर महाविद्यालयातील प्राचार्यांचा समावेश होता. प्राचार्य डॉ. व्ही. एन. इंगोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा नुकताच निकाल लागला असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील सर्व आरोप चुकीचे असून त्यांना मिळालेली मुदतवाढ योग्य ठरविली आहे. त्यांच्याकडून तीन वर्षांचे वेतन प्रत्येकी सरासरी साठ लाख रुपये आणि त्यांना लावलेला प्रत्येकी दहा हजार रुपयाचा दंडही बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करून तोही माफ केला.

यासंबंधीचे सविस्तर वृत्त असे की, अनुभवी आणि कार्यक्षम प्राध्यापक व प्राचार्य यांच्या ज्ञान व अनुभवाचा शिक्षण क्षेत्राला लाभ व्हावा म्हणून प्राचार्यांच्या सेवा निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करण्याची शिफारस यु.जी.सी.ने नेमलेल्या चढ्ढा आयोगाने शासनाला केली होती. ती केंद्र शासनाने मान्य केल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तसे अधिनियम तयार करून राज्य शासनाला कळविले. महाराष्ट्र शासनाने ही योजना स्वीकारली. परंतु हे करताना त्यांनी या योजनेत बरीच तोडमोड केली. प्राचार्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्ष केले. परंतु ६२ वर्षांनंतर मुदतवाढ देण्यापूर्वी संस्थेने दोन जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात व तो प्राचार्य पीएच.डी. असावा आणि त्याचा मागील पाच वर्षाचा गोपनीय अहवाल अतिउत्कृष्ट श्रेणीचा असावा, इत्यादी अटी घातल्या होत्या.

मुदतवाढीसाठी शैक्षणिक अटींना हरकत असण्याचे कारण नव्हते. परंतु जाहिरातीसारख्या अशैक्षणिक अटींना प्राचार्य संघटनेचा विरोध होता. म्हणून ही अट काढून टाकावी यासाठी संघटनेने शासनाचे उंबरठे झिजविले होते. परंतु शासनाने त्यास दाद न दिल्यामुळे शेवटी संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली महासंघाचे उपाध्यक्ष असलेले पीपल्स कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. व्ही. एन. इंगोले यानी पुढाकार घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठात याचिका दाखल केल्या. या खंडपीठांनी प्राचार्यांच्या बाजू ऐकून घेत जाहिरातीच्या अटीला स्थगिती देत शैक्षणिक कामकाजाचा तज्ज्ञ समितीकडून आढावा घेऊन तो समाधानकारक असल्यास मुदतवाढ देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ३० पैकी २६ प्राचार्यांना मुदतवाढी शासनाने मंजूर केल्या होत्या.
दरम्यान, या निर्णयामुळे फसवणुकीचा आरोप नसलेल्या परंतु सामायिक निर्णयामुळे बाधित झालेल्या आठ प्राचार्यांची वैयक्तिक आणि त्याचबरोबर त्यांच्या संस्थांचीही बदनामी झाली होती. हा डाग पुसून काढण्यासाठी प्राचार्य इंगोले यानी पुढाकार घेत त्यांना एकत्र आणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे ॲड. दिलिप तौर यांच्या मदतीने दाद मागितली. या सर्व याचिका ६ डिसेंबर रोजी निकाली काढत याचिकाकर्त्या प्राचार्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या गैरमार्गाचा अवलंब केलेला नसल्याचा व त्यांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढी योग्य व कायदेशीर असल्याचा निकाल दिला.

न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ बी.एस. मार्लापल्ले आणि मनोज स्वरूप यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली व ॲड. दिलिप तौर यांनी त्यांना सहाय्य केले. प्राचार्य इंगोले यांनी सांगितले, कोल्हापूरचे प्राचार्य डॉ. क्रांतीकुमार पाटील, नााशिकचे डॉ. किशोर पवार, शेवगावचे डॉ.शिवाजी देवडे, आटपाडीचे डॉ. कारंडे, बार्शिचे डॉ.शिवपुत्र धुतरगाव, अकोले येथील डॉ. रामचंद्र खांडगे व नळदुर्ग येथील डॉ. पेशवे व माझ्यासह संस्थांवर लागलेला डाग पुसण्यात आला असल्यामुळे आनंद व्यक्त होत असल्याचे सांगितले.