नांदेड जिल्ह्यात तब्बल ४० हजार लाडक्या बहीणींच्या अर्जात 'त्रुटी' 

नांदेड जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी ८ लाख ८२ हजार ६०६ महिलांनी अर्ज केले होते.

नांदेड : विधानसभा निवडणुकीनंतर लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर पुन्हा प्रतिमहा दीड हजार रुपये जमा होण्यास तयार झाले आहे. मात्र, असे असले, तरी सध्या लाडक्या बहिणींच्या अर्जाची पुन्हा एकदा छाननी होणार असल्याच्या चर्चा जोर धरत असल्याने जिल्ह्यातील पात्र ठरलेल्या लाडक्या बहिणी यामुळे बुचकळ्यात पडल्या आहेत. तब्बल ४० हजार ४ महिलांचे अर्ज त्रुटी काढण्यात आले होते. अर्ज छाननीत अपात्र ठरल्यास आतापर्यंत मिळालेला लाभ परत करावा लागणार की काय? याची चिंता त्यांना लागली आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी योजनेचा सध्या सर्वत्र बोलबाला आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर ही योजना बंद पडणार, अशा वावड्या उठविण्यात आल्या होत्या. मात्र, नवीन सरकार स्थापन होताच पुन्हा त्याच जोमाने ही योजना सुरू ठेवण्यात आली आहे. सध्या १५०० रुपये प्रतिमहा लाभ दिला जात असला, तरी महायुती सरकारने पुन्हा सरकार आल्यास २१०० रुपये प्रतिमहा लाभ देण्याची घोषणा केली होती. एप्रिलनंतर हा वाढीव लाभ देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, महिलांसाठी ही योजना लाडकी ठरली असली, तरी ही योजना देखील संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कारण, अनेक ठिकाणी योजनेसाठी अपात्र असणाऱ्या देखील महिलांचे चुकीच्या पद्धतीने अर्ज भरण्यात आल्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी उघडकीस आले आहे. एवढेच नाही तर काही ठिकाणी चक्क पुरुषाच्या खात्यावर लाडकी बहिणी योजनेचा लाभ जमा झाल्याचे प्रकार समोर आले. त्यामुळे महिला व बालविकास विभागाकडून पुन्हा पात्र ठरलेल्या लाडक्या बहिणींच्या अर्जाची छाननी करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.

अर्ज छाननीचे निर्देश नाहीत
लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जाची छाननी होणार असल्याच्या चर्चा सर्वत्र रंगत आहेत. मात्र, यासंदर्भात महिला व बालविकास विभागाशी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, अद्याप आमच्या विभागास अर्ज छाननी संदर्भात कोणतेही निर्देश प्राप्त झाले नाही, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे सध्या तरी ही बाब चर्चेचा विषय ठरत आहे.

जिल्ह्यातील योजनेची स्थिती
नांदेड जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी ८ लाख ८२ हजार ६०६ महिलांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी ८ लाख ४२ हजार ६०२ महिलांचे अर्ज योजनेसाठी पात्र ठरले, तर ४०,००४ महिलांचे अर्ज त्रुटी काढण्यात आले होते. प्रशासनाच्या आवाहनानंतर स्वत:हून पुढाकार घेत यापैकी केवळ पाच महिलांनी महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे योजनेचा लाभ नको, म्हणून अर्ज सादर केले.

अनेक महिला निकषाबाहेर
ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजारांवर आहे. आयकर भरणारे, शासकीय नोकरदार, चारचाकी वाहन असलेल्या, सरकारच्या कोणत्याही अर्थिक योजनेंतर्गत दीड हजार रुपयांपेक्षा अधिक लाभ घेत असलेल्या महिला योजनेच्या निकषात बसत नाहीत. अशा लाडक्या बहिणींची संख्या जिल्ह्यात अधिक असून, अर्ज छाननी झाल्यास त्या अपात्र ठरणार.