कंधारात राष्ट्रीयीकृत बँकेत शाखा व्यवस्थापकाअभावी कसरत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 4, 2021 04:22 AM2021-09-04T04:22:40+5:302021-09-04T04:22:40+5:30
शहरातील एसबीआय बँक नोकरदार, व्यापारी, शेतकरी, लहान उद्योजक आदींसाठी उपयुक्त म्हणून ओळखली जाते. बँकेत कर्मचाऱ्यांची चांगली संख्या होती. ...
शहरातील एसबीआय बँक नोकरदार, व्यापारी, शेतकरी, लहान उद्योजक आदींसाठी उपयुक्त म्हणून ओळखली जाते. बँकेत कर्मचाऱ्यांची चांगली संख्या होती. त्यामुळे पीक कर्ज, गृह, चार चाकी वाहन, व्यापार, पगारावर, वैयक्तिक आदींसाठी कर्जाचा पुरवठा केला जात होता; परंतु कुठे काय झाले समजत नाही, करन्सी चेस्ट बँक सुविधा राहिली नाही. आज घडीला बँकेची अवस्था नाजूक अशी झाली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. त्यातच बँकेला शाखा व्यवस्थापक पद गत तीन महिन्यांपासून रिक्त आहे. त्यामुळे कर्ज पुरवठा करणे ठप्प झाले आहे. शहरात नवीन शाखा मंजूर होऊन सव्वा वर्ष लोटले. तरीही अद्याप मुहूर्त लागला नाही. ही शाखा कर्ज पुरवठा होण्यासाठी सोयिस्कर होईल, अशी आशा लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे नोकरदार, व्यापाऱ्यांना नवीन शाखा कार्यान्वित होण्याची मोठी आस लागली आहे; परंतु परवानगी, आरबीआयचा कोड उपलब्ध होऊनही नवीन शाखेला मुहूर्त का लागत नाही, हे ग्राहक व नागरिकांना न उलगडणारे कोडे ठरत आहे.
नाव मोठं लक्षणं खोटं
एसबीआय ही सर्वांत मोठी बँक असून २५ पेक्षा अधिक गावे, वाड्या, तांडे येथील ५० हजारांपेक्षा अधिक खातेदारांचा सतत आर्थिक व्यवहार होतो. आज घडीला मात्र रकमा जमा करणे व उचलणे हे काम होत आहे; परंतु विविध कर्जांसाठी मात्र प्रतीक्षा करावी लागत आहे. कर्ज मंजुरीसाठी उदगीर, जि. लातूर येथील बँक कार्यालयावर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे सांगण्यात आले. बँक विविध कर्ज पुरवठा करून मिळणाऱ्या व्याजातून आपली आर्थिक सक्षमता वाढवते; परंतु तसे घडत नसल्याने बँकसुद्धा आर्थिक अडचणीत येण्याचा धोका वाढला आहे.
पीक कर्ज मंजुरीचे प्रस्ताव उदगीरला
ओल्या दुष्काळामुळे गतवर्षी खरीप हंगामाला मोठा फटका बसला. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले. यंदा खरिपासाठी कर्जाचे प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी दाखल केले; परंतु मंजुरीसाठी उदगीरला पाठविले जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे.
पुढाऱ्यांचे साफ दुर्लक्ष
लहान सहान कार्यक्रमात पुढारी, लोकप्रतिनिधी सतत विकासावर बोलत असतात. शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी निर्माण झालेल्या अडचणी पुढाऱ्यांच्या कानी कशा पडत नाहीत, असा सवाल शेतकऱ्यांतून केला जात आहे. घटना, घडामोडी घडतात तेव्हा गाजावाजा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, पुढारी, कार्यकर्ते आदींना शेतकऱ्यांच्या व ग्राहकांच्या अडचणी कधी समजणार आहेत? असा सवाल केला जात आहे.