पिशव्या निर्मितीसाठी मुदतवाढीच्या हालचाली

प्लास्टिकबंदी निर्णयानंतर शहरात कापडी पिशव्यांच्या वापराबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी नांदेड महापालिकेच्या वतीने मोफत पिशव्या वाटप करण्यात येणार आहेत.

ठळक मुद्देमहापालिका : कापडी पिशव्यांची जनजागृती होणार कधी ?

नांदेड : प्लास्टिकबंदी निर्णयानंतर शहरात कापडी पिशव्यांच्या वापराबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी नांदेड महापालिकेच्या वतीने मोफत पिशव्या वाटप करण्यात येणार आहेत. प्लास्टिकबंदी निर्णयाला सहा महिने उलटल्यानंतरही या प्लास्टिक पिशव्या महापालिकेला प्राप्त झाल्याच नाहीत. उलट महापालिका प्लास्टिक पिशव्या करणाऱ्या ठेकेदारास आणखी मुदतवाढ देण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे.
प्लास्टिकबंदी निर्णयानंतर कापडी पिशव्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी नांदेड महापालिकेला जिल्हा नियोजन समितीमार्फत सव्वा कोटी रुपये देण्याचा निर्णय पालकमंत्री रामदास कदम यांनी घेतला. या निर्णयानुसार हे काम बचतगटांना दिले जाईल, असे खुद्द कदम यांनी जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात हे काम ठेकेदारांच्या घशात घालण्यात आले. सप्टेंबर २०१८ मध्ये ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली. पिशव्यासाठी कपड्याचा पुरवठा करण्याचे काम गिरीराज सेल्स कार्पोरेशनला तर कापडी पिशव्या शिवून देण्याचे काम गिरीराज फाऊंडेशनला दिले होते.
४५ बाय ३०, ३० बाय ३० आणि ४५ बाय ४५ या आकाराच्या पाच लाख पिशव्या शिवण्याचे काम सदर ठेकेदारास दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात आजघडीला एक हजार पिशव्याही तयार झाल्या नाहीत. महापालिकेने कामाच्या संथगतीबाबत सदर ठेकेदारास नोटीसही बजावली आहे. ठेकेदाराकडून त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट मुदत वाढवून देण्याची मागणी ठेकेदाराकडून करण्यात आली आहे. ही मागणी मान्य करण्याशिवाय महापालिकेकडे पर्याय नसल्याने आता सदर ठेकेदारास मुदत वाढवून देण्याची तयारी केली जात आहे.
संथगतीने सुरु असलेल्या या कामामुळे शहरवासियांना पिशव्या कधी प्राप्त होतील? हा प्रश्न पुढे आला आहे. त्याचवेळी मनपा प्रशासनाकडून ठेकेदारांना दिली जाणारी मुदतवाढही आश्चर्यकारकच मानली जात आहे.
जनजागृतीच्या होर्डिंग्जचे कामही रखडलेलेच
प्लास्टिकबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि कापडी पिशव्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी शहरात होर्डिंग लावण्यात येणार आहेत. त्यासह या होर्डिगद्वारे पर्यावरण जनजागृतीही केली जाणार आहे. यासाठी महापालिका २५ लाख रुपये खर्च करणार आहे. जवळपास सहा महिन्यांपूर्वी या कामाला निधी उपलब्ध झाला आहे. निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. प्रत्यक्षात मात्र या कामाला सुरुवातच झाली नाही.