आदिवासी उपयोजनेचा निधी खर्च करण्यात उदासीनता; ४० टक्के निधी पडून 

जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना व बाह्यक्षेत्र (टीएसपी-ओटीएसपी) अंतर्गत ४३ कोटी ७९ लाख ५९ हजार रुपये वितरीत करण्यात आला होता. या निधीमधील केवळ ५९ टक्केच निधी आॅक्टोबरअखेर खर्च झाल्याची माहिती मिळाली आहे.

ठळक मुद्दे या निधीमधील केवळ ५९ टक्केच निधी आॅक्टोबरअखेर खर्च ७४ कोटी ७८ लाख ६१ हजार रुपये निधी मंजूर झाला़ मंजूरबहुतांश विभाग आदिवासींचा निधी खर्च करण्यास उदासीनता दाखवतात

- गोकुळ भवरे

किनवट (नांदेड ) : जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना व बाह्यक्षेत्र (टीएसपी-ओटीएसपी) अंतर्गत ४३ कोटी ७९ लाख ५९ हजार रुपये वितरीत करण्यात आला होता. या निधीमधील केवळ ५९ टक्केच निधी आॅक्टोबरअखेर खर्च झाल्याची माहिती मिळाली आहे. यासोबतच अनेक प्रकल्पांनी अद्याप प्रस्तावच सादर न केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे़

आदिवासी उपयोजना २०१७-१८ या वर्षाकरिता जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना व बाह्य क्षेत्रासाठी टीएसपी ओटीएसपी योजनेअंतर्गत ७४ कोटी ७८ लाख ६१ हजार रुपये निधी मंजूर झाला़ मंजूर निधीपैकी ७० कोअी ३८ लाख ६१ हजार रुपये प्राप्त झाले़ यापैकी ४३ कोटी ७९ लाख ५९ हजार रुपये जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीने विविध विभागाला वितरीत केलेल्या निधीपैकी आॅक्टोबरअखेर २६ कोटी १८ लाख ५ हजार रुपयेच खर्च झाला आहे़ म्हणजे ५९ टक्केच निधी खर्च केल्याचे  अहवालावरून दिसून येते़ वास्तविक   या योजनेचा ७५ टक्के निधी डिसेंबर अखेर खर्च होणे अपेक्षित असताना उरलेल्या दोन महिन्यांत १६ टक्के निधी खर्च होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे़ 

ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम, या योजनेअंतर्गत टीएसपी, ओटीएसपीचा निधी देऊन कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, विद्युत विकास, वाहतूक व दळणवळण, रस्ते विकास, सामाजिक व सामूहिक सेवा, त्यात क्रीडा व युवककल्याण, आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ही कामे विविध यंत्रणेकडून करून विकास साधण्यासाठी निधी मंजूर केला जातो़ पण बहुतांश विभाग आदिवासींचा निधी खर्च करण्यास उदासीनता दाखवत असल्याने निर्धारित कालावधीत निधी खर्च होत नाही़ इतर वर्षाच्या तुलनेत यंदातरी कसाबसा निधी खर्च झाल्याचे दिसून येते़

जिल्हा उद्योग केंद्र नांदेडला उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम ६ लाख रुपये, सुशिक्षित बेरोजगारासाठी ७ लाख रुपये, ग्रामीण व लघू उद्योगासाठी १५ लाख रुपये, उद्योग व खाण कामासाठी १५ लाख रुपये अशी वितरित तरतूद करूनही खर्च मात्र शून्यच आहे़ वनविभागाचाही खर्च खूपच कमी आहे़ त्यामुळे निधी खर्चाविषयी वेगवेगळे विभाग उदासीन असल्याचे स्पष्ट होत आहे़  डिसेंबर अखेर ७५ टक्के विविध विभागाच्या यंत्रणेने खर्च करणे अपेक्षित असताना काही विभागाचे प्रस्तावच आले नाहीत़ निधी देवूनही खर्च नाही़ सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत़ लवकरच निधी खर्च होईल, असे प्रकल्प अधिकारी तथा सहा़ जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी सांगितले.

प्रस्ताव अप्राप्त

मृदसंधारणसाठी एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी, आदिवासी लाभार्थ्यांना दुभत्या गायी, म्हशी यांचे वितरण, शेळीगट वाटप करणे, कुक्कुट व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय उपयोगी आवश्यक सामग्रीच्या पीक उत्पादन प्रोत्साहन योजना, अर्थसहाय्य लघू पाटबंधारे योजना, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे योजना, राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन  कार्यक्रम, आश्रमशाळांना पाणीपुरवठा, दृष्टीदान योजना यासह इतर प्रस्तावच आले नसल्याने हाही खर्च अद्याप होणे बाकीच आहे. जि़प़च्या जिल्हा पशूसंवर्धन विभागाने वैरण विकास कार्यक्रम, उत्पादनासाठी उत्तेजन देण्यासाठी ३ लाख रुपये, पशूवैद्यकीय संस्थांना जीवनरक्षक औषध ७ लाख रुपये, पशुवैद्यकीय दवाखाना, पशु प्रथमोपचार केंद्राचे बांधकाम १० लाख रुपये, दुभत्या जनावरांना गटाचा पुरवठा १३ लाख रुपये, अनु.जाती व जमातीच्या कुटुंबांना शेळ्याचे गट पुरविणे यासाठी १२ लाख रुपये अशी तरतूद करूनही खर्च शून्य करण्यात आला आहे़