शेतकरी संघटनेचा कृषी कायद्याला पाठिंबा म्हणजे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नांदेड : केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन कृषी कायद्याला शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दर्शविला आहे. या कायद्यात थोडाफार बदल करून हा कायदा लागू करणे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असल्याचे मत शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले. परंतु, कायद्याला जरी समर्थन असले तरी सरकारला शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा असल्याचे गृहित धरू नये, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.

शेतकरी संघटनेने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर स्वभापचे अध्यक्ष अॅड. दिनेश शर्मा, सरचिटणीस राष्ट्रीय सचिव गुणवंत पाटील हंगरगेकर, हवामान तज्ज्ञ पंजाबराव डख, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा सीमाताई नरोडे, जिल्हाध्यक्ष शिवाजीराव शिंदे, अॅड. धोंडिबा पवार, गोरखनाथ पाटील, माजी जिल्हाप्रमुख हनुमंतराव पाटील, आर. डी. कदम, सुरेश देशमुख, किसनराव पाटील, शेतकरी उद्योजक आर. पी. कदम आदी उपस्थित होते.

यावेळी गुणवंत पाटील हंगरगेकर, अॅड. दिनेश शर्मा, सीमाताई नरोडे यांनी नेहरूंनी व आतापर्यंत काॅंग्रेस सरकारने बनवलेले कायदे शेतकऱ्यांसाठी किती घातक आहेत, हे निदर्शनाला आणून दिले. जमिनीच्या मशागतीपासून ते पीक काढणीपर्यंत शेतकरी अनेक संकटांचा सामना करतो. निदान त्यानंतर तरी त्याला हमीभावाचे ‘संरक्षण’ आवश्यकच आहे. कारण बाजारातील किमतीमध्ये प्रचंड चढ-उतार होतात. अडते, व्यापारी, दलाल व मध्यस्थांच्या एकजूट साखळीमुळे त्याला लुटले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्याला जागतिक व्यापाराचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. झोन बंदी, प्रांत बंदी, सिलिंगचा कायदा तसेच घटनेतील परिशिष्ट ९ इत्यादी बाबतीत सविस्तर चर्चा व मार्गदर्शन केले. शेती हा उद्योग असला, तरीही सरकारने शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिला नाही. उद्योगांना व कंपन्यांना देऊन उरलेली व कमी दाबाची वीज शेतकऱ्यांना पुरवली जाते. तसेच शेतकऱ्यांचा शेतीमाल विकण्यासाठी सरकारने कोणत्याही सुविधा पुरवलेल्या नाहीत. याबाबत आतापर्यंत झालेल्या सर्व पक्षांच्या सरकारवर या चर्चासत्रात सडकून टीका करण्यात आली. नवीन बनविण्यात आलेल्या कृषीविषयक तीनही कायद्यात मागच्या प्रथांना तिलांजली देण्यात आली असून, अनेक जाचक अटी रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाची अंमलबजावणी व विक्रीपश्चात रकमेच्या अदायगीसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचाच प्रकार सुरू आहे. तसेच सरकारची उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत सदोष असून, त्यात मजुरी, खते, बियाणे यांचा खर्च अत्यल्प दाखवला जातो. हे सर्व खरे असले तरीही नवीन कायद्यामध्ये आणखी काही कलमांचा समावेश करून व या कायद्यातील काही अपायकारक कलमे रद्द करून हे कायदे लागू करणे आवश्यक असल्याचे मत वक्त्यांनी व्यक्त केले.

ग्रामपंचायत निवडणूक रंगात आलेली असतानाही या चर्चासत्रासाठी सुमारे दोन हजारपेक्षाही जास्त शेतकरी उपस्थित होते. या चर्चासत्राच्या यशस्वितेसाठी तालुकाध्यक्ष दत्तराव पाटील कोळीकर, सचिव प्रल्हाद पाटील हडसणीकर, शिवाजीराव वानखेडे, धनू पाटील, आदींनी परिश्रम घेतले.