...अखेर गोदावरी स्वच्छतेला प्रारंभ

गोदावरी नदी प्रदूषणाचा विषय ‘लोकमत’ ने ऐरणीवर आणल्यानंतर महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. दोन दिवसांपासून गोदावरी नदीतील जलपर्णी काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले

ठळक मुद्देमहापालिका : जलपर्णी काढण्यासाठी यंत्रणा लागली कामाला

नांदेड : गोदावरीनदी प्रदूषणाचा विषय ‘लोकमत’ ने ऐरणीवर आणल्यानंतर महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. दोन दिवसांपासून गोदावरीनदीतील जलपर्णी काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून २५ एप्रिल रोजी प्रभारी आयुक्त अशोक काकडे यांनी गोदावरी नदीकाठाची पाहणी केली.
शहराच्या मध्यातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीची दुरवस्था झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात जलपर्णी वाढली असून पाणी कमी आणि जलपर्णी जास्त अशी अवस्था झाली आहे. धार्मिकदृष्ट्या मोठे महत्त्व असलेल्या गोदावरीचे पावित्र्य शहरातून वाहणारे काही नाले थेट नदीत मिसळत असल्याने नष्ट होत आहेत.
गोदावरीची ही दुरवस्था ‘लोकमत’ने जागतिक वसुंधरादिनी मांडली होती. त्यानंतर महापालिका प्रशासन कामाला लागले. जलपर्णी काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून ३० जीवरक्षक यासाठी काम करीत आहेत. तसेच १ पोकलॅन्ड मशिनही लावण्यात आली आहे. स्वच्छता विभागाचे विशेष पथकही गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठी काम करीत आहे.
प्रभारी आयुक्त काकडे यांनी गोदावरी नदीकाठाची बुधवारी पाहणी केली. त्याचवेळी गोदावरी स्वच्छतेबाबत आवश्यक त्या सूचनाही दिल्या.
यावेळी कार्यकारी अभियंता परवेज कलीम, उपायुक्त अजितपाल संधू, सहायक आयुक्त डॉ. मिर्झा फरहतउल्ला बेग, सुधीर इंगोले, डॉ. रईस बेग आदींची उपस्थिती होती.
आयुक्तांच्या या भेटीदरम्यान शहरातील विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आयुक्तांची भेट घेवून गोदावरी नदी स्वच्छता मोहीम सुरू करण्याची मागणी केली.
आयुक्तांचा मॅरेथॉन आढावा
महापालिकेच्या कारभाराचा काकडे यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा मॅरेथॉन आढावा घेतला. दुपारी झालेल्या या बैठकीत स्वच्छता, थकीत मालमत्ता कर, प्लास्टिक बंदी, गोदावरी स्वच्छता आदी विषयांवर चर्चा झाली. शहराच्या गंभीर झालेल्या पाणीप्रश्नावरही आयुक्तांनी विभागाकडून माहिती घेतली. थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी विशेष प्रयत्नांची गरज असल्याचे काकडे यांनी यावेळी सांगितले. प्लास्टिकबंदी निर्णयाची अंमलबजावणीही गांभीर्याने करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
गोदावरी स्वच्छतेचा सुधारित आराखडा
गोदावरी शुद्धीकरणासाठी महापालिकेने २२ कोटींचा आराखडा राज्य शासनाकडे पाठविला होता. हा आराखडा शासनाने परत पाठवताना तो नव्याने सादर करण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता. त्यानुसार महापालिकेकडून सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आचारसंहितेमुळे हा आराखडा राज्यशासनाला पाठविण्यात आला नाही. आचारसंहिता संपताच तो शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असे कार्यकारी अभियंता परवेज कलीम यांनी सांगितले. सुधारित आराखडा हा जवळपास ३० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे.