इंग्रजी शाळांवर आर्थिक संकट, शासनाकडे कोट्यवधी रुपये थकले

ग्रामीण व शहरी भागातील मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यान्वये खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिले जातात. राज्यात शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्याची अंमलबजावणी २०११ पासून करण्यात आली. यासाठीच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केंद्र शासन ६० टक्के आणि राज्य सरकारकडून ४० टक्के रक्कम शाळांना दिली जाते. प्रत्यक्षात २०१३ पासून शाळांना परतावा देण्यास सुरुवात झाली. मात्र, त्यानंतर सातत्याने परतावा वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षण संस्थांनी केल्या आहेत. दरम्यान, पाठपुरावा केल्याने २०१७ पर्यंत काही प्रमाणात परतावा दिला आहे; परंतु मागील चार वर्षांपासून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे ३१५ कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान रखडले आहे. मागील काळात एक रुपयादेखील शाळांना मिळालेला नाही. तर २०१६-१७ दरम्यान काही तांत्रिक अडचणीमुळे शाळांनी ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविली. परिणामी, शिक्षण विभागाकडून हेच कारण देत २०१७ पासून अद्याप कोणतीही प्रतिपूर्ती मिळालेली नाही.

चौकट

संस्थाचालकांचा शासनावर वाढता रोष

राज्यात ‘आरटीई’च्या शुल्क प्रतिपूर्तीनुसार प्रतिविद्यार्थी २४ हजार रुपये निधी देण्याचे ठरले असतानाही २०१५ पासून शाळांना १७ हजार रुपये प्रतिविद्यार्थी असा दर शासनाने निश्‍चित केला आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्यात इंग्लिश मीडियम स्कूल असोसिएशन, मेस्टा, वेस्टा, मेस्को, मेसो यासारख्या अनेक संघटना कार्यरत आहेत. राज्य सरकारने ‘आरटीई’अंतर्गत प्रतिपूर्ती अनुदानाचा परतावा द्यावा, यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून अनेक वेळा निवेदने, अधिकाऱ्यांना भेटी, आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आले होते; परंतु अद्यापही शासन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांबाबत गांभीर्याने वागत नसल्याने संस्थाचालकांमध्ये प्रचंड रोष आहे.

चौकट...

कोरोना संकटाचा शैक्षणिक क्षेत्रात सर्वाधिक फटका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना बसला आहे. शाळांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मंत्रालयात मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, महसूलमंत्री, पालकमंत्री यांच्या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने भेटी घेतल्या आहेत. अनुदानाअभावी ग्रामीण भागातील शाळांची काय अवस्था आहे, याचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला आहे. शासनाने शाळांबाबत त्वरित सकारात्मक भूमिका घेऊन आर्थिक संकटात सापडलेल्या संस्थाचालकांना दिलासा देण्याची गरज आहे.

- डॉ. राजेश्वर पालमकर, संस्थाचालक, नांदेड.

चाैकट

शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाले नाही. काही शाळांचे तांत्रिक अडचणीमुळे तर काही शाळांचे निधी उपलब्ध नसल्याने प्रतिपूर्तीची रक्कम देणे बाकी आहे. त्यात कोरोनाचाही परिणाम आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर तात्काळ संस्थांना त्यांचे थकीत शुल्क अदा करण्यात येईल.

- प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षणाधिकारी, नांदेड.