नांदेड जिल्ह्यात आठ उपजिल्हा रुग्णालयांचे फायर ऑडिट होणार

भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील अतिदक्षता नवजात शिशू केअर युनिटमध्ये घडलेल्या दुर्घटनेनंतर संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. जिल्ह्यातील रुग्णालयांनीही आपल्या सुरक्षा व्यवस्थांचा आढावा घेतला. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या नव्या इमारतीचे फायर ऑडिट झाले असले तरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या आठ उपजिल्हा रुग्णालयांचे मात्र फायर ऑडिट अद्याप अपूर्णच आहे. महापालिकेसमोरील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या नव्या इमारतीचे फायर ऑडिट करण्यात आले आहे. त्याचवेळी ज्या ठिकाणी ओपीडी सुरू आहे, त्या इमारतीचेही फायर ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात हदगाव, देगलूर, मुखेड, किनवट यासह एकूण आठ उपजिल्हा रुग्णालये आहेत. या उपजिल्हा रुग्णालयात अद्याप अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याने या यंत्रणेबाबतची आवश्यक ती पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नीळकंठ भोसीकर यांनी दिले आहेत.

दुसरीकडे नांदेड शहरातील श्यामनगर येथील स्त्री रुग्णालयाचेही फायर ऑडिट झाले नसल्याची बाब पुढे आली आहे. येथे स्त्री रुग्णालयासह नवजात बालकांचाही स्वतंत्र कक्ष आहे. या कक्षाच्या इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. छताचा काही भाग कोसळून एका चिमुकल्याला इजा झाल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वीच घडला होता. त्यानंतर आवश्यक खबरदारी घेण्यात आली नाही. दुसरीकडे संपूर्ण इमारतीचे फायर ऑडिट अद्याप झाले नाही. विष्णूपुरी येथे असलेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या इमारतीचेही अद्याप फायर ऑडिट करण्यात आले नाही. या इमारतीला जवळपास पाच वर्षांहून अधिक कालावधी उलटला आहे. फायर ऑडिट संदर्भाने रुग्णालय प्रशासनाने मुंबई अग्निशमन सेवेच्या संचालकांकडे पत्रव्यवहार केला असला तरीही अद्याप ही प्रक्रिया अपूर्णच आहे. पण त्याचवेळी विष्णूपुरी येथे शासकीय रुग्णालयात आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात असल्याचे रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यादव चव्हाण यांनी सांगितले. रुग्णालयात बालकांसाठीचे दोन वार्ड आहेत. तेथे खबरदारी घेतली जाते. दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातात. तसेच आपत्कालीन अग्निशमन यंत्रही उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले. शहरातील प्रमुख शासकीय कार्यालयातही फायर ऑडिटनंतर दिलेल्या आवश्यक त्या सूचनांची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. सन २०१५पासून महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासह पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसील कार्यालय, न्यायालय इमारत आदी शासकीय कार्यालयांना पत्र व्यवहार केला जात आहे. मात्र, फायर ऑडिटची प्रक्रिया अपूर्णच आहे. अग्निशमन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र कोणत्याच कार्यालयाकडे नाही. त्यामुळे एखाद्या कार्यालयात दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न पुढे येत आहे.

चौकट-----------------

जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावली मंगळवारी विभागप्रमुखांची बैठक

भंडारा दुर्घटनेनंतर जिल्ह्यातील आगीचे धोके आणि तयारी या अनुषंगाने १२ जानेवारी रोजी सर्व विभागप्रमुखांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत आपापल्या विभागाची संबंधित विषयाच्या अनुषंगाने परिपूर्ण विषयाची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आगामी काळातील नियोजनावरही चर्चा केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले.