आधी पुनर्वसन मग लेंडी धरण; मेधा पाटकर यांनी प्रशासनासमोर मांडली भूमिका

३८ वर्षांपासून रखडलेल्या लेंडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, लाभार्थी यांच्या व्यथा ऐकण्यासाठी मेधा पाटकर २१ डिसेंबर रोजी नांदेड येथे आल्या होत्या

नांदेड : ३८ वर्षांपासून रखडलेल्या लेंडी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील गावातील प्रकल्पग्रस्तांचे हक्क, अधिकार त्यांना मिळालेच पाहिजेत. त्यामुळे आधी पुनर्वसन आणि मग धरण अशी आमची भूमिका असल्याचे मत ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी प्रशासनासमोर मांडली.

३८ वर्षांपासून रखडलेल्या लेंडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, लाभार्थी यांच्या व्यथा ऐकण्यासाठी मेधा पाटकर २१ डिसेंबर रोजी नांदेड येथे आल्या होत्या. नांदेड येथे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या समवेत त्यांनी या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने चर्चा केली. यावेळी माजी खासदार व्यंकटेश काब्दे यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. 

मेधा पाटकर यांनी सांगितले, या प्रकल्पाच्या संदर्भाने जिल्हाधिकारी राऊत यांच्याशी संवाद झाला आहे. १९८३ पासून प्रकल्पाचे पुनर्वसन बाकी आहे. प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील १२  गावांची गावठाण जमीन आणि ७ गावांची जमीन बुडीत क्षेत्रात येते. या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा न्याय अधिकार मिळाला पाहिजे. २०१३ च्या कायद्यानुसार सर्व निर्णय प्रक्रिया होऊन कायद्यानुसारच पुनर्वसनाची कामे झाली पाहिजेत, याविषयी चर्चा झाली. आधी पुनर्वसन मग धरण, अशी भूमिका असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या प्रश्नावर मंत्रालयात बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

नियम बदलले त्याचा फटका
महाराष्ट्र शासनाने बुडीत क्षेत्राचे राष्ट्रीय पातळीवरील नियम बदलले आहेत. बुडीतची लेवल कमी करण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम याच वर्षी नर्मदेच्या खोऱ्यात पहावयास मिळाला. नर्मदेला आलेल्या पुरामुळे हजारो हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली. विशेष म्हणजे ही जमीन संपादित केलेली नव्हती. लेंडी प्रकल्पाच्या बाबतीतही पुनर्वसन झाल्यानंतरही असे परिणाम दिसू शकतात. त्यामुळे याबाबतीतही आताच विचार करणे गरजेचे आहे, असे मेधा पाटकर म्हणाल्या.