माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंना हायकोर्टाचा दणका; खटला रद्द करण्याची याचिका फेटाळली

१७ जुलै २०१० रोजी बाभळीच्या पाण्यावरून आंदोलन करीत माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह आमदार आणि खासदार बेकायदेशीरपणे महाराष्ट्राच्या सीमेत घुसले होते.

नांदेड : धर्माबाद आणि तेलंगणा सीमेवरील बाभळी बंधाऱ्याच्या पाणी प्रश्नावरून २०१०मध्ये माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह ६६ आमदार, खासदार हे महाराष्ट्राच्या सीमेत घुसले होते. या सर्वांना त्यावेळी धर्माबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करून धर्माबादच्या आयटीआय येथे न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले होते. त्यांना धर्माबाद येथून छत्रपती संभाजीनगर येथील तुरुंगात हलवित असताना चंद्राबाबू नायडू, नक्का आनंदा बाबू व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पोलिसांना धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ केली. या प्रकरणात दाखल असलेला खटला रद्द करण्याची याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे. 

१७ जुलै २०१० रोजी बाभळीच्या पाण्यावरून आंदोलन करीत माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह आमदार आणि खासदार बेकायदेशीरपणे महाराष्ट्राच्या सीमेत घुसले होते. पोलिसांनी त्यांना अडविण्याचा प्रयत्न केला असताना वादावादी झाली होती. या प्रकरणात धर्माबाद पोलिस ठाण्यात शासकीय कामात अडथळा आणला, यासह विविध कलमाखाली गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. या सर्वांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी अधिसूचना काढून धर्माबाद येथील आयटीआयला तुरुंगाचा दर्जा दिला होता. त्यामुळे त्यांना आयटीआय येथे ठेवण्यात आले होते. या ठिकाणी किशन खेडकर यांची सिनिअर कारागृह अधीक्षक म्हणून नेमूणक केली होती. परंतु, सुरक्षेच्या कारणास्तव उपमहानिरीक्षक कारागृह यांनी सर्व आरोपींना औरंगाबादच्या कारागृहात हलविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार त्यांना औरंगाबादला नेण्यासाठी बसेस तयार असताना चंद्राबाबू नायडू आणि नक्का आनंदा बाबू यांनी पोलिसांना इंग्रजी आणि तेलगू भाषेत शिवीगाळ केली. तसेच जबरदस्ती केल्यास महाराष्ट्र आणि तेलंगणात दहशतीचे वातावरण होईल, अशी धमकी दिली होती. 

आतील गोंधळ ऐकल्यानंतर अतिरिक्त फौजफाटा आयटीआयमध्ये गेल्यानंतर आरोपींनी पोलिसांचा कॅमेरा हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. तसेच पोलिसांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. या मारहाणीत काही कर्मचारी जखमी झाले. पोलिसांनी शेवटी एक - एक करून सर्व आरोपींना बसेसमध्ये बसवून औरंगाबाद येथे नेले. त्यानंतर या प्रकरणात खेडकर यांच्या तक्रारीवरून धर्माबाद पोलिस ठाण्यात आणखी एक गुन्हा दाखल झाला होता. हा गुन्हा रद्द करावा, अशी याचिका चंद्राबाबू आणि नक्का आनंदा बाबू यांनी केली होती. परंतु, हायकोर्टाने त्यांची ही याचिका फेटाळल्याने दोघांनाही मोठा दणका बसला आहे.

माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंना हायकोर्टाचा दणका, खटला रद्द करण्याची याचिका फेटाळली. १७ जुलै २०१० रोजी बाभळीच्या पाण्यावरून आंदोलनाचा तत्कालीन व्हिडिओ. #Andharapradesh#BhabhaliDam#AurangabadHighCourtpic.twitter.com/MBwzi4Z4Ok

— Lokmat Chhatrapati Sambhajinagar (@milokmatabd) May 14, 2024

... म्हणे वातानुकूलित बसेस हव्यात
चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह ६६ जणांना आयटीआय येथे न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले होते. या ठिकाणी त्यांची राजेशाही व्यवस्था केली होती. परंतु, त्यानंतरही त्यांच्या मागण्या वाढतच चालल्या होत्या. औरंगाबाद येथील कारागृहात हलविण्यासाठी वातानुकूलित बसेस पाहिजेत म्हणून ते अडून बसले होते. त्यासाठी पोलिसांना शिवीगाळ आणि मारहाणही केली.

बाभळीच्या नथीतून तीर मारण्याचा डाव
महाराष्ट्र आणि त्यावेळच्या आंध्र प्रदेशात बाभळी धरणाचा मुद्दा अतिशय संवेदनशील आहे. तोच धागा पकडून चंद्राबाबू नायडू यांनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत बाभळीच्या मुद्यावरून आंदोलन केले. त्यासाठी आमदार आणि खासदारांचा मोठा लवाजमा घेऊन महाराष्ट्राच्या सीमेत घुसले. बाभळीच्या नथीतून तीर मारून निवडणुका जिंकण्याचे त्यांचे स्वप्न मात्र त्यावेळी भंगले होते.