बिलोलीचे चारही वाळू घाट बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 10, 2019 12:35 AM2019-07-10T00:35:37+5:302019-07-10T00:36:04+5:30
जिल्ह्यातील देगलूर आणि बिलोली तालुक्यातील वाळू घाटावर परवानगीपेक्षा जादा उत्खनन होत असल्याची बाब ‘लोकमत’ने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या घाटाची मोजणी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार बिलोली तालुक्यातील सर्वच घाट बंद करण्यात आल्याची माहिती बिलोलीचे तहसीलदार विक्रम राजपूत यांनी दिली.
नांदेड : जिल्ह्यातील देगलूर आणि बिलोली तालुक्यातील वाळू घाटावर परवानगीपेक्षा जादा उत्खनन होत असल्याची बाब ‘लोकमत’ने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या घाटाची मोजणी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार बिलोली तालुक्यातील सर्वच घाट बंद करण्यात आल्याची माहिती बिलोलीचे तहसीलदार विक्रम राजपूत यांनी दिली.
पाऊस लांबल्यामुळे जिल्ह्यात परवानगी दिलेल्या घाटांसह लिलाव न झालेल्या घाटावरही मोठ्या प्रमाणात उपसा सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई केली जात असली तरीही वाळू माफियांचे जाळे विस्तीर्ण आहे. त्यातच परवानगीपेक्षा कितीतरी पटीने लिलाव झालेल्या घाटावरुन वाळू उपसा सुरू आहे.
बिलोली आणि देगलूर तालुक्यात वाळूघाट सुरू होते. लोकमतच्या वृत्तानंतर जिल्हाधिकारी डोंगरे यांनी वाळू घाटावर झालेल्या उपसाच्या मोजणीचे आदेश दिले. बिलोली तालुक्यातील गंजगाव, माचनूर, सगरोळी हे घाट बंद करण्यात आले आहे तर बोळेगाव घाटही बंद असल्याचे तहसीलदार राजपूत यांनी सांगितले.
देगलूर तालुक्यात सांगवी घाटावर आता पाच दिवसांपूर्वी उपसा करण्याची परवानगी दिल्याचे उपविभागीय अधिकारी शक्ती कदम यांनी सांगितले. देगलूरचे तहसीलदार अरविंद बोळगे यांच्याशी याबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी उत्तर देण्यास टाळले. देगलूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात यंत्रांच्या सहाय्याने वाळू उपसा सुरू आहे.
पाऊस लांबल्याने वाळू माफियांसह तालुक्यातील महसूल अधिकाऱ्यांचेही चांगभलेच झाले आहे. अधिकृत माहिती देण्यास तहसीलदार बोळगे यांच्याकडून होणारी टाळाटाळ ही बाब स्पष्ट करत आहे.
जप्त रेतीसाठे घरकुलांसह शासकीय कामांना देणार
जिल्ह्यात महसूल विभागाने मोठ्या प्रमाणात कारवाई करत वाळूचे साठे जप्त केले आहे. या जप्त केलेल्या रेतीसाठ्यातून पंतप्रधान आवास योजनेतील घरकुलांसाठी रेती उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यानंतर दुसरा क्रम शासकीय योजनेच्या कामासाठी रेती उपलब्ध करुन देण्यासाठी राहील. त्यानंतर उर्वरीत रेतीचा लिलाव केला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिली.