नांदेडवासियांच्या जीविताशी खेळ

शहरातील बेकायदा होल्डींग, मोबाईल टॉवर तसेच केबल टाकल्यामुळे धोकादायक झालेल्या रस्त्यांचे स्ट्रक्चरल आॅडीट करण्याचा ठराव १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी संमत झाल्यानंतरही या ठरावावर प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

ठळक मुद्देमहापालिकेची बपर्वाई शहरातील मोबाईल टॉवरचे स्ट्रक्चरल आॅडिट नाहीच

नांदेड : शहरातील बेकायदा होल्डींग, मोबाईल टॉवर तसेच केबल टाकल्यामुळे धोकादायक झालेल्या रस्त्यांचे स्ट्रक्चरल आॅडीट करण्याचा ठराव १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी संमत झाल्यानंतरही या ठरावावर प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यातच शनिवारी हिंगोली गेट भागात एका मोबाईल टॉवरला भीषण आग लागली. सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नाही.
पुण्यामध्ये जाहिरातीचा लोखंडी सांगाडा कोसळून पाच व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यानंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बापूराव गजभारे यांनी जाहिरात नियमनअंतर्गत ८ आॅक्टोबर २०१८ रोजी प्रस्ताव दाखल केला होता. तब्बल चार महिन्यानंतर १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सर्वसाधारण सभेत हा ठराव चर्चेसाठी घेण्यात आला. या ठरावावर चर्चा करुन हा ठराव संमतही करण्यात आला. पुढील एक महिन्यात शहरातील होल्डींग, मोबाईल टॉवर आणि रस्ते खोदकामाचे स्ट्रक्चरल आॅडीट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
शहरात किती मोबाईल टॉवरला परवानगी आहे. किती होर्र्डिंग्जस् अधिकृत आहेत. मोबाईल टॉवर बसविताना तेथे फायर सेफ्टी सिस्टीम आहे का? टॉवरचा भार घेण्यास इमारत सक्षम आहे का? महापालिका तसेच अग्निशमन विभागाची परवानगी घेतली होती का? या सर्व बाबीची तपासणी अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात महापालिकेने शहरात असलेल्या मोबाईल टॉवर उभारणीकडे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष केल्याचेच स्पष्ट होत आहे. मोबाईल टॉवर उभारताना आजूबाजूला रुग्णालय असू नयेत, असा नियम आहे. पण शनिवारी हिंगोली गेट भागात लागलेल्या टॉवरच्या परिसरात बहुतांश रुग्णालयेच आहेत. भरदुपारी घडलेल्या या घटनेत आगीचे लोळ उठत होते. विशेष म्हणजे या ठिकाणाहून मोठी वाहतूकही सुरू होती. या आगीत टॉवर कोसळून आजूबाजूच्या रुग्णालयावर अथवा मुख्य रस्त्यावर पडला असता तर काय झाले असते? याचा गंभीरपणे विचार महापालिका प्रशासनाला करण्याची गरज आहे.
टॉवर उभारताना नागरी वस्तीचाही विचार करणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात अनेक रहिवासी संकुलांमध्येही टॉवर उभे आहेत. अनेक खाजगी जागांवर हे मोबाईल टॉवर उभे आहेत. ज्या इमारतीवर टॉवर उभे आहेत त्या इमारती किती सक्षम आहेत याची पाहणी करणे १४ फेब्रुवारी २०१९ च्या ठरावानंतर तरी आवश्यक होते. पण प्रत्यक्षात ती पाहणी झालीच नाही. महापालिका शहरवासीयांच्या जीविताशी का खेळत आहे? असा सवाल नगरसेवक गजभारे यांनी उपस्थित केला आहे.
शहरात अनेक होर्डिंग्जही धोकादायक पद्धतीने लावले जात आहेत. पुण्यातील घटनेत जाहिरातीचा लोखंडी सांगाडा कोसळून पाच व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता. अनेक जण जखमींही झाले होते. अशाच दुर्घटनेची महापालिका वाट पाहत आहे काय? असा प्रश्नही पुढे आला आहे.
शहरात नेमके किती मोबाईल टॉवर आहेत. होर्डिंग्जची संख्या किती आहे? याची नेमकी मोजदाद महापालिकेत शनिवारी आढळून आली नाही. त्यामुळे या विषयात महापालिका प्रशासन किती बेपर्वाई आहे हे स्पष्ट झाले आहे.
मान्सूनपूर्व तयारीला महापालिकेने सुरुवात केली आहे. त्याचवेळी वादळी-वाऱ्यामुळे धोकादायकरित्या लावलेले होर्डिंग्ज, बॅनर यामुळे जीवित हानी होऊ नये यावर कोणत्या उपाययोजना महापालिका आता आगामी काळात करेल? याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. शहरातील रस्त्यांची अवस्थाही बिकट झाली आहे.
केबल टाकण्यासाठी अनेक रस्ते विना परवानगीच खोदण्यात येत आहेत. ज्या ठिकाणी परवानगी दिली त्या ठिकाणी ते रस्ते खोदल्यानंतर ‘जैसे थे’च ठेवले जात आहेत. त्या त्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी रस्ता नेमका कोण खोदत आहे? कशासाठी खोदत आहे? परवानगी आहे की नाही? खोदल्यानंतर तो पुन्हा दुरुस्त केला जातो की नाही? याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. पण त्याकडे कानाडोळाच होतो. त्यामुळे आता आयुक्तांनी या प्रकरणात लक्ष देण्याची गरज आहे.
पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या मागणीकडे दुर्लक्षच
शहरात नेमके किती मोबाईल टॉवर आहेत, त्यांची अवस्था काय? या मोबाईल टॉवरच्या माध्यमातून किती कर उपलब्ध होतो? याची माहिती महापालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक वारंवार प्रशासनाकडे मागत असतात. मात्र ही माहिती उपलब्ध करुन देण्यात टाळाटाळच होते. कालांतराने पदाधिकारी आणि नगरसेवकही हा विषय सोडून देतात. त्यामुळे अशी एखादी घटना घडल्यानंतरच त्या विषयावर चर्चा सुरू होते.