सहा पालिकांच्या घनकचरा प्रकल्पास शासनाची मान्यता

नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे, याकरिता केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने देशातील शहरी व नागरी भागात ‘स्वच्छ भारत अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत पालिकेच्या वतीने उभारावयाच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील सहा नगरपालिकांचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देस्वच्छ भारत अभियान : नगरविकास विभागाचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे, याकरिता केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने देशातील शहरी व नागरी भागात ‘स्वच्छ भारत अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत पालिकेच्या वतीने उभारावयाच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील सहा नगरपालिकांचा समावेश आहे.
‘स्वच्छ महाराष्टÑ’ अभियान (नागरी) अंतर्गत राज्यातील ३७ शहरांचे नागरी, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे अहवाल महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणाने तांत्रीक मान्यता देवून ‘निरी’ या संस्थेने सदर प्रकल्पाचे मूल्यांकन केले आहे. त्यानंतर हे प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत राज्यातील ३७ शहरांच्या १८३.४६०१ कोटी रूपये किंमतीच्या नागरी,घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड, हदगाव, कंधार, किनवट, लोहा आणि उमरी या सहा नगर परिषदांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांसाठी केंद्र व राज्य शासनाचा निधी दोन टप्प्यात या पालिकांना वितरीत करण्यात येणार असून सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निधीचा वापर इतर कामासाठी केल्यास ही गंभीर अनियमीतता समजण्यात येईल, असा इशाराही या प्रकल्पांना मान्यता देताना राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिला आहे. याबरोबरच पालिकांनी एप्रिल २०१८ पर्यंत शहरात दररोज निर्माण होणाºया घनकचºयापैकी किमान ९० टक्के घनकचरा निर्मीतीच्या जागीच विलगीकरण करून संकलित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ओल्याची खतनिर्मीती, सुक्या कचºयाचा पुर्नवापर
जिल्ह्यातील सहा नगर परिषदांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मान्यता देताना या घनकचºयाचे निर्मीतीच्या जागी १०० टक्के विलगीकरण करण्यास सांगितले आहे. या विलगीकरण केलेल्या कचºयाची वाहतूकही विलगीकृत पद्धतीने करावयाची असून ओल्या कचºयापासून कंपोस्टखत निर्मीती करावी. या खताची प्रयोग शाळेतून तपासणी करून घेवून त्यास हरित महासिटी कंपोस्ट हा ब्रॅण्ड मिळवावा. तर सुक्या कचºयाचे पदार्थ पुर्नप्राप्ती सुविधा केंद्रांवर विलगीकरण करावे यातील पुर्नवापर होणाºया सुक्या कचºयाचा वापर करावा अशा सूचना दिल्या आहेत.
या सहा पालिकांना मिळणार निधी
‘स्वच्छ भारत नागरी अभियानांतर्गत’ मुदखेड नगर परिषदेच्या नागरी, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मान्यता मिळाली आहे. मुदखेड पालिकेच्या या प्रकल्पाची मंजुरी किंमत १७०.०५६४ लक्ष एवढी आहे. हदगाव पालिकेच्या प्रकल्पाची मंजुरी किंमत २१९.२७०९ लक्ष एवढी, कंधार- २०७.६१८६ लक्ष, किनवट - २२२.३९०३ लक्ष, लोहा- १८९.९९७७ लक्ष तर उमरी नगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची मंजुरी किंमत १३२.४७९५ लक्ष एवढी आहे. या प्रकल्पाच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी आवश्यक यंत्रणा संबंधीत पालिकांनी उभा करावयाच्या असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.