युती सरकारकडून मागासवर्गीयांची कोंडी

मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शिवसेना-भाजपा युतीने अनेक योजना बासनात गुंडाळून महाराष्ट्रातील दलित-मागासवर्गीय समाजाची आर्थिंक कोंडी केली असून सर्वसामान्यांना न्यायाचा अधिकार दिलेली राज्यघटनाही बदलण्याचे या सरकारचे मनसुबे आहेत़

ठळक मुद्देचंद्रकांत हंडोरे धर्मांध शक्तींना रोखण्याचे आव्हानआंबेडकरवाद्यांनी मतविभाजन टाळावे

विशाल सोनटक्के।
नांदेड : मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शिवसेना-भाजपा युतीने अनेक योजना बासनात गुंडाळून महाराष्ट्रातील दलित-मागासवर्गीय समाजाची आर्थिंक कोंडी केली असून सर्वसामान्यांना न्यायाचा अधिकार दिलेली राज्यघटनाही बदलण्याचे या सरकारचे मनसुबे आहेत़ अशा स्थितीत धर्मांध शक्तींना रोखणे आंबेडकरवादी कार्यकर्त्यांचे पहिले उद्दिष्ट असले पाहिजे असे सांगत निधर्मी तत्त्वाचे लोक लोकसभेत पाठवायचे असतील तर आंबेडकरवाद्यांनी आपल्या मतांचे विभाजन होवून त्याचा फायदा विरोधकांना मिळणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी, असे मत माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी व्यक्त केले़
रविवारी नांदेड येथे आल्यानंतर ते खास ‘लोकमत’शी बोलत होते़ कोरेगाव- भीमा प्रकरणानंतर एकूणच आंबेडकरी समाजात संताप निर्माण झाला़ आणि दुसऱ्याच दिवशी प्रतिक्रिया उमटू लागली़ मुंबईत माझ्या पत्नीने सर्वप्रथम महिला कार्यकर्त्यांना सोबत घेवून चेंबूर येथे पहिली लोकल रेल्वे अडविली़ त्यानंतर आंदोलनाचे लोण महाराष्ट्रभर पसरले़ या आंदोलनातूनच अ‍ॅड़ बाळासाहेब आंबेडकर यांचे व्यापक नेतृत्त्व उदयास आले़ बाळासाहेब पुढे येताहेत ही बाब चांगली होती़ भाजपाबरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही ते विरोध करीत होते़ त्यामुळेच काँग्रेसनेही त्यांच्यासोबत निवडणुकीसाठी बोलणी सुरु केली़ जागावाटपाबाबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांच्यासह ज्येष्ठ नेत्यांनी राजगृहावर जावून चर्चा केली़ काँग्रेसने प्रारंभी वंचित आघाडीला ४ जागा देवू केल्या होत्या़ त्यांनी १२ जागा मागितल्या़ यावर सहा जागा देण्याचीही तयारी होती़ मात्र वंचित आघाडी २२ जागांवर ठाम होती. महाआघाडीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबरच शेतकरी कामगार पक्ष, स्वाभिमानी आणि हितेंद्र ठाकूर यांची बहुजन आघाडी हे पक्ष आहेत़ अशा स्थितीत वंचित आघाडीला २२ जागा दिल्यानंतर महाआघाडीतील या पक्षांना किती जागा मिळाल्या असत्या असा सवाल हंडोरे यांनी केला.
काँग्रेसने घेतले होते ऐतिहासिक निर्णय
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये मी समाजकल्याणमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली़ या काळात महाराष्ट्रातील दलित,वंचित, कष्टकऱ्यांसाठी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले़ राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पात मागासवर्गीयांसाठी १०.२० टक्के तरतूद करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला़ शैक्षणिकस्तर उंचावण्यासाठी राज्यातील ३५३ तालुक्यांत शाळांना मंजुरी दिली़ त्यातील १०० शाळा सुरु झाल्या़ तर १५० हॉस्टेलला मंजुरी दिली़ त्यातील १०० हॉस्टेलचा आज विद्यार्थ्यांना लाभ होत आहे़ डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने प्रत्येक तालुकाठिकाणी देखणे सामाजिक न्याय भवन उभारले़ एवढेच नव्हे, तर महात्मा फुले, अण्णा भाऊ साठे आदी महामंडळांचे आठ लाख कुटुंबाकडील ११ कोटीचे कर्ज माफ केले़ भूमिहिनांना पाच वर्षांत १९ हजार एकर जमिनीचे वाटप केल्याचेही हंडोरे यांनी सांगितले़
सेना-भाजपाने कारभार केला ठप्प
राज्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी समाज कल्याण विभागामार्फत काम करण्यात येते़ मात्र काँग्रेसची सत्ता गेल्यानंतर शिवसेना-भाजपाने समाजकल्याण विभागाचा कारभार ठप्प केला आहे़ आज रमाई घरकुल योजनेची अनेक कामे रेंगाळली आहेत़ एवढेच कशाला गोर-गरीब, कष्टकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्तीही वेळेवर तसेच नियमानुसार दिली जात नाही़ मागासवर्गीयांनी उद्योगाकडे वळावे यासाठी प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य केले जात होते़ मात्र, ही योजनाही या सरकारने बासनात गुंडाळली आहे़ केवळ द्वेषभावनेतून काम करणा-या या सरकारला आता मतदारांनीच धडा शिकवावा, असेही हंडोरे यावेळी म्हणाले़